प्रशासनाने गंभीर पावलं उचलणं आवश्यक
दापोली : तालुक्यातील आसूद येथील काजरेवाडीतील ग्रामस्थांची परिस्थितीत आठ वर्षांनी देखील सुधारलेली नाहीये. आजही त्यांना दरड कोसळण्याच्या दहशतीनं जीव मुठीत धरून जगावं लागत आहे.
विशेषतः पावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखीनच भीतीदायक बनते. सगळ्यात वाईट म्हणजे ज्या दरडींना कोसळण्याचा धोका आहे, त्याची निर्मिती मानवीय आहे.
पावसाळा सुरू झाला की सालाबादप्रमाणे इथल्या लोकांना प्रशासनाकडून स्थलांतराची नोटीस येते. खर तर ही परिस्थिती शासनाने कधीच बदलायला हवी होती.
दुर्दैवाने याकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही. मात्र आज येद्रे आणि धामणे जीव मुठीत धरून जगावं लागत आहे.
या समस्येबाबत शासनाकडून ठोस उपाययोजना न केल्यामुळे ग्रामस्थांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
२०२३ मध्ये ऐन पावसाळ्याच्या सुरवातीलाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य सरचिटणीस संदीप राजपुरे यांनी याकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.
त्यानंतर दापोली उपविभागीय अधिकारी डॉ. अजित थोरबोले, तहसीलदार अर्चना बोंबे, जिल्हा कृषी अधीक्षक श्रीमती कुन्हाडे, आसूद गावचे सरपंच कल्पेश कडू, तलाठी ऐश्वर्या पाटील, मंडळ अधिकारी विनोद जाधव, पंचायत समिती संपर्क अधिकारी दिलीप रूके यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली होती.
यावर वर्षभरात योग्य तोडगा काढू, असे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी डॉ. थोरबोले यांनी येथील महिलांना दिले होते.
यानंतर थोरबोले यांनी विकासकांसमवेत दापोली उपविभागीय कार्यालयात बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढला जाईल, असे दरडग्रस्त कुटुंबांना सांगितले होते.
या घटनेला वर्ष होऊनही तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाला यश आल्याचे दिसून येत नाही. कारण, आसूद येथील वस्तुस्थिती “जैसे थे”च आहे.
आसूद-काजरेवाडीत येद्रे आणि धामणे ही चार कुटुंबे कित्येक पिढ्या येथे राहात आहेत. ही वाडी दापोली-हर्णे या मार्गावरील मुख्य रस्त्यालगत डोंगरमाथ्यावर वसलेली आहे.
२०१६ ला येथील डोंगर एका बांधकाम व्यावसायिकाने तीस ते चाळीस फूट उभा कापून पायथ्याशी इमारती उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे येथे महाकाय दरड तयार झाली आहे.
तत्कालीन तहसीलदार कविता जाधव आणि कल्पना गोडे यांच्या काळात येथे दोनवेळा ही दरड कोसळली होती. त्यानंतर या ठिकाणी जांभ्या चिऱ्याची भिंत उभी करण्यात आली.
या भिंतीला अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत. ही भिंत बांधकाम व्यावसायिकांनी सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन बांधावी, अस ठरलं होतं; मात्र तरीही घोंगडं भिजत आहे. त्यामुळे आजही येद्रे आणि धामणे कुटुंबांचा स्थलांतराचा वनवास संपलेला नाही.