रत्नागिरी : पत्रकारांसाठीच्या विविध कल्याण योजनांच्या जाचक अटी आणि नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी मराठी पत्रकार परिषद सातत्याने करत आहे. या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने काही सुधारणा करण्याची तयारी दर्शविली असून, याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारचे आभार मानत मराठी पत्रकार परिषद, रत्नागिरी यांनी शुक्रवारी जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना योजनांतील अपेक्षित बदलांबाबत निवेदन सादर केले.
पत्रकार सन्मान योजनेची वयाची अट ५८ वर्षे आणि अनुभवाची अट २५ वर्षे करण्यात यावी, तसेच सलग ३० वर्षे सेवेची अट रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनात आहे. श्रमिक पत्रकारांना नोकरी बदलताना काही दिवसांचा खंड पडतो, त्यामुळे आयुष्यभर पत्रकारिता करणाऱ्यांचीही सलग ३० वर्षे सेवा पूर्ण होत नाही. यामुळे अनेक पत्रकार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे सलग सेवेची अट रद्द करून एक वर्षापर्यंतचा खंड असला तरी ती सेवा सलग गृहीत धरावी, अशी मागणी आहे. ज्यांच्याकडे सलग ३० वर्षे अधिस्वीकृती पत्रिका आहे आणि वय ५८ वर्षे आहे, अशा पत्रकारांना सन्मान योजनेचा लाभ द्यावा, असेही सुचवण्यात आले.
महाराष्ट्रात अनेक पत्रकारांकडे ३० वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे ते योजनांपासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत जिल्हा माहिती अधिकारी आणि जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या शिफारसपत्राला मान्यता द्यावी आणि संबंधित पत्रकाराचे प्रत ofiarस्वीकारावे, अशी मागणी आहे. यावर योग्य तोडगा न काढल्यास योजनांचा लाभ खऱ्या पत्रकारांपर्यंत पोहोचणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
अनेक साप्ताहिकांच्या प्रेस लाइनवर मालक, मुद्रक, संपादक, प्रकाशक म्हणून एकाच व्यक्तीचे नाव असते. मुद्रक किंवा प्रकाशक म्हणून नाव असणे म्हणजे तो अन्य व्यवसाय करतो, असे समजू नये, कारण हे नाव केवळ सोयीसाठी असते. त्यामुळे अशा व्यक्तींनाही योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी आहे. याशिवाय, शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये सुधारणा आदी मागण्यांचा समावेश निवेदनात आहे.
या वेळी मराठी पत्रकार परिषदेचे कोकण उपाध्यक्ष हेमंत वणजु, जिल्हाध्यक्ष आनंद तापेकर, कार्याध्यक्ष राजेश शेळके, राज्य अधिस्वीकृती सदस्य जान्हवी पाटील, डिजिटल मिडिया जिल्हाध्यक्ष मुश्ताक खान, सतीश पालकर, जमीर खलफे, सचिन बोरकर, तन्मय दाते आदी उपस्थित होते.
Leave a Reply