जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रत्नागिरीच्यावतीने सर्वसामान्य नागरिकांना कायदेविषयक सहाय्य सल्ला मिळण्यासाठी तसेच माहितीसाठी विविध विषयांबाबत प्रचार, प्रसिध्दी करण्यावर भर दिला आहे.
या जनजागृतीच्या माध्यमातून नेमक्या, सुटसुटीत भाषेत माहिती दिली आहे. त्यानुसार अटक झालेल्यांचे अधिकार काय आहेत ? याबाबत आज या लेखातून आपण माहिती घेणार आहोत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 47 नुसार अटकेची कारणे कळण्याचा अधिकार आहे.
पोलीसांनी वॉरंटशिवाय अटक केली असेल तर पोलीस अधिकाऱ्यांनी अटकेची कारणे सांगणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर वॉरंटशिवाय अटक केली असेल तर अजमानतीय प्रकरण सोडून आपण जमानतेवर मुक्त होवू शकता. त्यासाठी आपणास जमानतदार द्यावे लागतील.
अटक 24 तासाच्या वर राहू शकत नाही
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 58 नुसार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 167 खाली दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विशेष आदेशाशिवाय पोलीस आपणास 24 तासाच्या वर ताब्यात ठेवू शकत नाही. दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात नेण्याकरीता लागणार आवश्यक वेळ यात धरत नाहीत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 77 नुसार अटकेपूर्वी वॉरंटच्या कारणाची माहिती आपण करुन घेवू शकता आपणाला ते पाहताही येईल.
पोलीस तुम्हाला कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भाग पाडू शकत नाहीत.
ज्या उत्तरामुळे तुम्ही गुन्हेगार ठरु शकता अशी उत्तरे देवू नये. पोलीसांनी विचारल्यास तुमचे नाव व पत्ता सांगावे.
लेखी उत्तरे दिल्यास हस्ताक्षर करण्याची गरज नाही.
वकीलाची मदत-
फौजदारी खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्याला आपण वकीलाची मदत घेवू शकतो.
आपण गरीब असल्यास संबंधित न्यायालयाकडून किंवा सरकारी खर्चाने वकीलाची मदत मिळू शकते.
झडती घेणे-
पोलीसांनी अटक केल्यानंतर ते तुमची झडती घेवून तुमच्या जवळच्या वस्तू जप्त करु शकतात.
परंतु त्याची पोच पोलिसांनी तुम्हास देणे जरुर आहे. स्त्री आरोपीचा तपास स्त्री पोलीसच करु शकतात.
त्यांचा जबाब त्यांच्या घरीच घ्यावा अशी कायद्यात तरतूद आहे.
स्त्री आरोपीस रात्री पोलीस ठाण्याला बोलविता येत नाही. हे काम फक्त दिवसाच करावे.
वैद्यकीय तपासणी–
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 52 व 53 नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी पोलीस करु शकतात.
तसेच त्या व्यक्तीची इच्छा असल्यास ती व्यक्ती आपली वैद्यकीय तपासणी करुन घेवू शकते.
स्त्री आरोपीची वैद्यकीय तपासणी स्त्री डॉक्टरद्वाराच करावयास पाहिजे.
कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला मिळण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण समितीच्या सदस्य सचिवांकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागतो.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तळमजला, जिल्हा न्यायालय इमारत, रत्नागिरी दूरध्वनी क्रमांक 02352-224768 भ्रमणध्वनी 8591903608
– प्रशांत कुसुम आनंदराव सातपुते, जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी