ग्रंथालयांसाठी ऐतिहासिक निर्णय: महाराष्ट्र सरकारकडून निधी आणि समर्थनात वाढ

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची आढावा बैठक नुकतीच पार पडली.

या बैठकीत राज्यातील ग्रंथालयांच्या विकासासाठी अनेक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील वाचनसंस्कृतीला मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यातील ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

याशिवाय, ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

या श्रेणीवाढीसाठी वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील १७०६ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, नवीन ग्रंथालयांना शासनाची मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

यासोबतच, ५०, ७५ आणि १०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नोलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या निर्णयामुळे ग्रंथालयांची आर्थिक स्थिती बळकट होणार असून, विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, युवक आणि अभ्यासकांना दर्जेदार वाचनसामग्री उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

रत्नेश्वर ग्रंथालय, धामणसें यांचे अध्यक्ष उमेश कुळकर्णी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले.

कुळकर्णी म्हणाले, “ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे संग्रहालय नसून, समाजाला ज्ञान, माहिती आणि प्रगल्भ विचार देणारे केंद्र आहे. ग्रामीण भागात वाचनसंस्कृती रुजवण्यासाठी आणि पुढच्या पिढीला दर्जेदार वाचनसामग्री सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे अनेक ग्रंथालयांना नवीन ऊर्जा मिळेल आणि वाचन चळवळीला बळ मिळेल.”

हा निर्णय ग्रंथालय चळवळीला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.