राज्यातील पर्यटन विकासाला चालना
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पर्यटन आणि दळणवळणाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘पर्वतमाला’ योजनेअंतर्गत राज्यात 45 रोपवे (रोप मार्ग) प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांची अंमलबजावणी राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लिमिटेड (NHLML) मार्फत होणार असून, यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती मदत करणार आहे.
त्याचबरोबर, कोकणातील तीन ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांवर रोपवे (रोप मार्ग) प्रकल्पांना मंजुरी देऊन राज्य सरकारने पर्यटन विकासाला आणखी चालना दिली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 19 मार्च 2025 रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार, राज्यात सध्या 45 रोपवे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
यापैकी राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेले आणि NHLML ने प्रस्तावित केलेले प्रकल्प हाती घेण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
हे प्रकल्प NHLML व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेकडे द्यायचे असल्यास राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
‘पर्वतमाला’ योजनेअंतर्गत रोपवे प्रकल्प दोन पर्यायांद्वारे राबवले जाणार आहेत.
पहिला पर्याय जमिनीचा आहे. त्यानुसार, सरकारी मालकीची जमीन NHLML ला 30 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली जाईल.
इतर विभागांच्या मालकीची जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करून ती NHLML ला भाड्याने दिली जाईल.
खाजगी जमीन असल्यास ती संपादित करून NHLML ला दिली जाईल. भाडेपट्ट्याच्या अटी व शर्ती महसूल विभाग ठरवेल.
दुसरा पर्याय सरकारी समभागाचा आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये राज्य सरकार समभाग देईल आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात सरकारचा वाटा असेल.
प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र करार केला जाईल आणि त्यापूर्वी सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीसमोर ठेवला जाईल.
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात ‘पर्वतमाला’ योजनेची घोषणा केली होती.
डोंगराळ भाग, शहरी भागातील वाहतूक कोंडी आणि दुर्गम भागांना रोपवेने जोडणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
यामुळे राज्यातील पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांचे महत्त्व वाढून पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारला आहे.
यासोबतच, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कोकणातील तीन ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांवर रोपवे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
यात दापोलीतील आसूद येथील केशवराज मंदिर, हर्णे येथील सुवर्णदुर्ग किल्ला आणि मंडणगड येथील बाणकोट किल्ल्याचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांमुळे पर्यटकांना या स्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होणार असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.
मंजूर झालेले रोपवे प्रकल्प:
आसूद येथील केशवराज मंदिर रोपवे :
आसूद मधील केशवराज परिसर हे दापोली तालुक्यातील एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे. डोंगरावर वसलेले केशवराज मंदिर हे अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. सध्या मंदिरात जाण्यासाठी चढण चढावी लागते, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग भाविकांना त्रास होतो. रोपवेमुळे या भाविकांना सहजपणे मंदिरात दर्शन घेणे शक्य होईल. या रोपवेमुळे पर्यटन वाढून स्थानिक व्यवसायांना फायदा होईल.
हर्णे येथील सुवर्णदुर्ग किल्ला रोपवे:
सुवर्णदुर्ग किल्ला हा हर्णे बंदराजवळ समुद्रात बांधलेला एक ऐतिहासिक किल्ला आहे. या किल्ल्यावर बोटीने जावे लागते, ज्यामुळे अनेक पर्यटकांना अडचणी येतात. रोपवेमुळे पर्यटकांना किल्ल्यावर सहज पोहोचता येईल आणि किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अनुभवता येईल. समुद्राच्या नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद रोपवेच्या माध्यमातून घेता येईल.
मंडणगड येथील बाणकोट किल्ला रोपवे:
बाणकोट किल्ला हा मंडणगड तालुक्यात डोंगरावर वसलेला आहे. या किल्ल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्यटकांना चढण चढावी लागते. रोपवेमुळे पर्यटकांना किल्ल्यावर सहज पोहोचता येईल आणि किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व जाणून घेता येईल. या रोपवेमुळे मंडणगड तालुक्याच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल.
राज्य सरकारचा व्यापक दृष्टीकोन:
या तीन प्रकल्पांसोबतच राज्य सरकारने राज्यातील एकूण २९ रोपवे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होणार आहे. पर्यटन वाढल्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. रोपवेमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी होईल. पर्यटकांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास अनुभवता येईल.
प्रकल्पांचे महत्त्व:
या प्रकल्पांमुळे कोकणातील पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळेल. ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल. स्थानिक कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल. ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पर्यटन आणि दळणवळण क्षेत्रात मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.