करोना लससक्ती नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले असले तरी एका व्यक्तीमार्फत दुसऱ्या व्यक्तीला होणारा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात मात्र लशीच्या दोन्ही मात्रा घेणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात केली.
लसीकरणाची सक्ती नाही, दोन्ही मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवण्याचीही सक्ती नाही, अशी भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. परंतु प्रत्येक राज्य सरकारला आपापल्या राज्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे अजित पवार यांनी नमूद केले. लशीच्या दोन्ही मात्रा न घेण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे. मात्र, संबंधित व्यक्तींमुळे इतरांना प्रादुर्भावाचा धोका आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेणे आवश्यक आहे, अशी राज्याची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.