▪️ राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची 40 टक्के पदे रिक्‍त आहेत. यापैकी 20 टक्के पदे ही कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहेत.
▪️ राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आणि शासकीय महामंडळे यांच्याकडे एकूण 15 लाख 91 हजार 394 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची पदे आहेत. यातील 40 टक्के पदे रिक्‍त आहेत.
▪️ दरवर्षी 9 टक्के अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. त्यानंतर यातील अत्यावश्यक असणारी दोन टक्के पदेच भरली जातात.
▪️ शासकीय कार्यालये आणि महामंडळे यांच्या कार्यालयात संगणकीकरण झाले आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ कमी झाले आहे. अनेक पदे भरली जात नाहीत.
▪️ वेतनावरील खर्चात भरमसाट वाढ राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनावर 6 वर्षापूर्वी 84 हजार 927 कोटी रुपये खर्च होत होता. आता यातील 40 टक्के कर्मचारी पदे रिक्‍त आहेत.
▪️ दरम्यान राज्यावरील कर्जाचा डोंगर पाच लाख कोटीच्या वर गेला आहे. त्यात कोव्हिडच्या संकटाने राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. यामुळे रिक्‍त पदांपैकी केवळ 2 टक्के पदेच भरली जात आहेत.
▪️ दर बारा वर्षांनी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनावर होणारा खर्च आणि पदे याचा आढावा घेतला जातो. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वेतन व भत्ते द्यावे लागतात.
▪️ हा आर्थिक बोजा परवडण्यासारखी राज्याची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे आर्थिक काटकसर करण्यासाठी पदे रिक्‍त आहेत. काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत.