रत्नागिरी जिल्ह्यातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबत अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. खलील वस्ता यांनी एडवोकेट राकेश भाटकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून पुढील आठवड्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे वैद्यकीय सेवेतील सर्व रिक्त पदांबाबत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात अद्यापही प्रथम वर्ग श्रेणी मधील अनेक पदे रिक्त आहेत यास्तव जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबत सरकारकडे विचारणा केली होती. सरकारने भरती प्रक्रिया चालू असून ऊन इच्छुक उमेदवार मिळत नसल्याची कळवले होते.
त्यावर मुंबई उच्च न्यायालय एडवोकेट राकेश भाटकर यांना महाराष्ट्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबत उपाययोजना सुचविण्यास सांगितले होते.
एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी अभ्यास पूर्ण असं तीनशे पानांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला होता . परंतु गेले वर्षभर त्यावर काहीच कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोरोनात सुद्धा महाराष्ट्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबत सरकारने दाखवलेली उदासीनता पुन्हा स्पष्ट झाले झाली.
त्यामुळे रत्नागिरीतील सर्व तालुक्यांचे रिक्त पदांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास खंडपीठाने सांगितले.
आणि त्याला अनुसरून महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्ये ते भरती प्रक्रिया कशी राबवता येईल यावर आदेश देण्यात येतील असे स्पष्ट करण्यात आले
श्री खलील वाजता यांनी एडवोकेट राकेश भाटकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री दिपांकर दत्ता तसेच न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली.