मुंबई:-परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर प्रादेशिक परिवहन विभागात भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप बिनबुडाचे निघाले आहेत. निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी परिवहन विभागातील बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत अनिल परब यांच्याविरोधात नाशिक पोलीस आयुक्त दिपक पांडे यांच्याकडे तक्रारी अर्ज केला होता. या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून पांडे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या तक्रारीची सखोल चौकशी केली असता यात कोणतेही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गजेंद्र पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वी परिवहन विभागात अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार, बदल्यांमधील आर्थिक व्यवहार, अनियमितता याबाबत पोलीस आयुक्त दिपक पांडे यांच्याकडे तक्रारी अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये अनिल परब यासह RTO विभागातील ८ उच्चपदस्थ, ३ खासगी आणि इतर १२ जणांची नावं यामध्ये घेतली होती. याची दखल घेत पांडे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त संजय बारकुंड यांना सूचना केल्या. बारकुंड यांनी चौकशीच्या अनुषंगाने तक्रारदार गजेंद्र पाटील यांचा जबाब नोंदवला. तसंच प्रादेशिक परिवहन विभागाचे आयुक्त, उपसचिव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक यांच्यासह अकरा जणांचे जबाब नोंदवले.
दरम्यान, तक्रारीची व्याप्ती पाहता चौकशी अहवाल सादर करण्यास बारकुंड यांना दोन वेळा मुदतवाढ देखील देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांच्या जबाबात तपासी पथकाने पोलीस आयुक्तालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा केल्यानंतर बारकुंड यांनी आयुक्त दिपक पांडे यांच्याकडे अहवाल सादर केला. दरम्यान, हा अहवाल दिपक पांडे यांनी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे पाठवला आहे. या अहवालात गजेंद्र पाटील यांनी केले आरोप फुसके असून कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचं नमूद केलं आहे. अनिल परब यांना येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात घेरण्याचा विरोधकांचा डाव होता. मात्र, अनिल परब यांना क्लिन चिट दिल्याने विरोधकांचा हा प्लॅन फसला आहे.