दापोली : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा व दुय्यम न्यायालयांमधील लिपिक, लघुलेखक, बेलिफ आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी व सेवाविषयक लाभ तात्काळ लागू करावेत, या प्रमुख मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे.
‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी दापोलीत न्यायालय परिसराबाहेर मंडप उभारून ठिय्या आंदोलन सुरू केले असून दापोली बार असोसिएशनने या संपाला थेट पाठिंबा दिला आहे.
यापूर्वी सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात काळ्या फिती लावून आणि ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा घेऊनही राज्य शासनाने प्रलंबित मागण्यांची कोणतीही दखल न घेतल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या या कामबंद आंदोलनामुळे न्यायालयाचे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज आणि खटल्यांच्या सुनावणीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
वेतनाच्या प्रलंबित प्रस्तावावर शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा थेट इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.

Leave a Reply