रत्नागिरी : दापोली औद्योगिक क्षेत्रात अखंडित वीज पुरवठा चालू ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विद्युत उपकेंद्र उभारण्याची कार्यवाही 8 दिवसात मार्गी लावा, अशी सूचना पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा उद्योग मित्र समितीची सभा झाली. सभेला जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजिंक्य आजगेकर, लोटे परशुराम इंडस्ट्रिज असोसिएशनचे प्रशांत पटवर्धन यांच्यासह दापोली, खेर्डी औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी स्वतंत्र विद्युत उपकेंद्राचे काम मार्गी लावण्याबाबत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संपर्क केला. डॉ. सामंत म्हणाले, महावितरणने वरिष्ठ कार्यालयाकडे मुख्यालयाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे.
रस्त्यांची खोदाई करण्यापूर्वी नगरपालिकेकडे परवानगी मागणे, त्याबाबतची पूर्तता करणे ही कामे जबाबदारीने केली पाहिजेत. उद्योजकांनी अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र विद्युत उपकेंद्राच्या केलेल्या मागणीचा पाठपुरावा करायला हवा होता.
दापोली औद्योगिक क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण एमआयडीसीने करावे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने लोटे परशुराम एमआयडीसीचा बराचसा भाग अधिग्रहण करुनदेखील त्याचा मोबदला अद्याप दिलेला नाही, तो एमआयडीसीकडे जमा करावा.
एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी भंगार व्यावसायिकांनी अनधिकृत कब्जा केलेल्या मोकळ्या मुक्त करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन, ही अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी कार्यवाही करावी.
माथाडी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सहायक कामगार आयुक्तांशी चर्चा करावी. लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्र ईएसआयसी कर्मचारी राज्य विमा निगम सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत खासगी रुग्णालयांशी 8 दिवसात टायअप करावे. खेर्डी एमआयडीसी मधील फायर स्टेशन सुरु करावे, अशी सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
निर्यातीसाठी जिल्ह्यातील जेट्टींचा वापर करावा
‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ बाबत आढावा घेऊन पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, जिल्ह्यातील आंबा उत्पादन, मासे याची निर्यात वाढली पाहिजे. सध्या आंबा, काजू सारखी उत्पादने एपीएमसी मध्ये जातात आणि तेथून पुढे आंबा निर्यात होतो.
वास्तविक जिल्ह्यातील निर्यात वाढविण्यासाठी जेएसडब्ल्यू सारख्या जेट्टींचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. निश्चितच चांगला परिणाम दिसून येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
शासकीय विभागांना विविध प्रकल्पासाठी दिलेल्या परंतु, पडून असणाऱ्या जागा परत काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असेही पालकमंत्री म्हणाले.