रत्नागिरी : पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित केलेल्या ‘जनता दरबार’ला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गुरुवारी झालेल्या या दरबारात 25 विभागांशी संबंधित 123 अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी 90 टक्के तक्रारींचा जागेवरच निकाल लावण्यात आला.
“काही अधिकारी वगळता बहुतांश अधिकारी सक्षमपणे काम करत आहेत. जनतेच्या कामापेक्षा मोठे कोणतेही काम नाही. अधिकाऱ्यांनी शिस्तबद्ध कामकाज करावे,” अशी सूचना पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी केली.
या जनता दरबाराला जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
नागरिकांच्या सोयीसाठी जिल्हा प्रशासनाने तळमजल्यावर नोंदणी कक्ष, टोकन सुविधा आणि दुसऱ्या मजल्यावर प्रतीक्षा कक्षाची व्यवस्था केली होती. तब्बल तीन तास पालकमंत्री आणि अधिकारी नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी बसले होते.
रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण, मुख्यमंत्री सडक योजना, वाहतूक अडथळे, व्यायामशाळा, बंधारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जमिनीचे प्रश्न, बीएसएनएल टॉवर, वीज, नळपाणी, माजी सैनिक गृहनिर्माण सोसायटीला मंजूर भूखंड, अल्युमिनियम प्रकल्प, 5वीच्या वर्गाची सुरुवात, माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृह नूतनीकरण, शॉर्ट सर्किटमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अशा विविध प्रश्नांसह नागरिक दरबारात आले होते. जागेवरच प्रश्नांचा निकाल लागल्याने नागरिक समाधानाने परतले.
पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, “नगरपालिकेने फेरीवाल्यांना शिस्त लावावी, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा होणार नाही. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात 30 उद्याने आणि व्यायामशाळा होत आहेत.
ग्रोव्हियन्स बंधाऱ्यासाठी 143 कोटी रुपये मंजूर झाले असून, त्याचे काम तातडीने मार्गी लावावे. राजिवडा येथील रस्त्याच्या कामासाठी स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे.
रत्नागिरीत रोप वे पॉलिसीअंतर्गत दोन रोप वे प्रस्तावित असून, त्यापैकी एकासाठी तातडीने जागा पाहणी करावी.”
बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांना राजापूरमधील राजिवडे आणि संगमेश्वरमधील निवदे येथे टॉवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
टॉवर सुरू झाल्याचे लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे, असेही त्यांनी सांगितले. माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृह नूतनीकरणासाठी पीडब्ल्यूडीने आराखडा तयार करावा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी 25 लाख रुपये द्यावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
“दर महिन्याला जनता दरबार होईल. यात प्रलंबित प्रश्न पुढील दरबारापर्यंत निकाली निघाले पाहिजेत,” असेही पालकमंत्री म्हणाले.
या दरबाराला विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामस्थ, नागरिक आणि महिला शिक्षिका उपस्थित होत्या. नागरिकांच्या समस्यांचा तातडीने निपटारा करणारा हा जनता दरबार प्रशासन आणि जनता यांच्यातील दुवा ठरला.