मुंबई : २७ मार्च २०२५ रोजी मुंबईत एक्स्ट्रीमस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नॅशनल सेफ्टी कौन्सिल (एनएससी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने औद्योगिक आणि अग्नी सुरक्षा या विषयावर एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री ना. उदय सामंत यांनी उपस्थिती दर्शवली.
आपल्या भाषणात त्यांनी राज्य सरकार अग्नी सुरक्षेसाठी आधुनिक उपाययोजना राबवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील असल्याचे अधोरेखित केले.
विशेषत: आग लागण्यापूर्वीच त्याची सूचना देणारी यंत्रणा विकसित करण्यावर भर दिला जाणार असून, या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारला मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कोकणातील वणव्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना मा. सामंत यांनी सांगितले की, या वणव्यांमुळे शेती आणि उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
हे नुकसान टाळण्यासाठी तज्ज्ञांनी नवीन आणि प्रभावी उपाय सुचवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
“कोकणात वणव्यांमुळे होणारे नुकसान हे गंभीर बाब आहे. आपली शेती आणि उद्योग वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे,” असे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
या परिसंवादातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उद्योग विभागांतर्गत अग्निशमन सेवांचे आधुनिकीकरण. ना
सामंत यांनी सांगितले की, अग्निशमन विभागाला अत्याधुनिक बनवण्याचे काम सुरू असून, येत्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
“या बदलासाठी आमच्याकडे एक रोडमॅप तयार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही घोषणा राज्यातील अग्नी सुरक्षा यंत्रणेला नव्या उंचीवर नेणारी ठरू शकते.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आग लागण्याची शक्यता आधीच ओळखणे, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करणे आणि जोखीम कमी करणे शक्य होईल, ज्याचा फायदा विशेषत: कोकणासारख्या जोखमीच्या भागांना होऊ शकतो.
या परिसंवादाला एक्स्ट्रीमसचे सचिन गुप्ता, एनएससीचे महासंचालक ललित भारती यांच्यासह भारतातील अनेक नामवंत कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हा परिसंवाद उद्योग क्षेत्रातील सुरक्षेच्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ ठरला.
महाराष्ट्र सरकारचा हा उपक्रम जनकल्याण आणि औद्योगिक विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उपाययोजनांमुळे अग्नी सुरक्षेच्या क्षेत्रात क्रांती घडू शकते आणि इतर राज्यांसाठीही हा एक आदर्श ठरू शकतो.
सरकार, खासगी क्षेत्र आणि सुरक्षा संस्था यांच्यातील हे सहकार्य तात्कालिक समस्यांचे निराकरण करण्यासोबतच दीर्घकालीन सुरक्षा ध्येये साध्य करण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.