रत्नागिरी : देशातील पर्यावरणपूरक स्वच्छता प्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ लागू केला असून, या नव्या नियमावलीची स्थानिक पातळीवर विशेषतः ग्रामीण भागात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
वाढते प्रदूषण आणि कचऱ्याची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आधुनिक आणि पर्यावरणस्नेही पद्धत अवलंबणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. यापुढे प्रत्येक नागरिकाला घरातील कचरा टाकताना त्याचे वर्गीकरण करणे सक्तीचे करण्यात आले असून, यात निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
आतापर्यंत केवळ ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जात होता, मात्र नव्या नियमांनुसार कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे प्रत्येक कुटुंबाला बंधनकारक आहे. यामध्ये अन्नपदार्थ व भाजीपाल्याचा ओला कचरा, कागद, प्लास्टिक आणि काच यांसारखा सुका कचरा, बॅटरीज, औषधांच्या रिकाम्या पट्ट्या व रसायने यांचा समावेश असलेला घरगुती घातक कचरा आणि सॅनिटरी वेस्ट अशा चार स्वतंत्र प्रकारांत कचरा विभागला गेला पाहिजे.
हे नियम केवळ शहरांपुरते मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, व्यावसायिक दुकाने, हॉटेल्स, कार्यालये आणि सर्व संस्थांसाठी ते बंधनकारक करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागात या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर सोपविण्यात आली असून, कचरा संकलन, वर्गीकरणाची तपासणी आणि योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा उभी करणे आवश्यक केले आहे.
ज्या संस्था, मंगल कार्यालये, हॉटेल्स अथवा गृहनिर्माण सोसायट्यांमधून दररोज मोठ्या प्रमाणावर कचरा बाहेर पडतो, अशा मोठ्या कचरा उत्पादकांना बल्क वेस्ट जनरेटर म्हणून ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच त्यांना आपल्या स्तरावरच कचरा व्यवस्थापनाची प्राथमिक प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
कचरा व्यवस्थापन आणि नियमांच्या अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल ग्रामपंचायतींना दर पंधरा दिवसांनी वरिष्ठ पातळीवर गटविकास अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत कचऱ्यातून समृद्धी या संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले असून, ग्रामपंचायतींनी संकलित केलेल्या ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या खताचा वापर गावातील शेती किंवा बागेसाठी करून ग्रामपंचायतींना आपले उत्पन्न वाढवता येणार आहे.
ज्या व्यक्ती किंवा कुटुंबे कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करणार नाहीत किंवा कचरा उघड्यावर टाकतील, त्यांच्यावर ग्रामपंचायतीमार्फत दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम वाढविली जाईल आणि कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
या नव्या योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे पाणी व स्वच्छता विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले आहे.