नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारकडे निर्णायक पाठपुरावा सुरू झाला आहे.
याअंतर्गत केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे राज्याचे मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या समवेत एका शिष्टमंडळाने भेट घेतली.
यावेळी महाराष्ट्रातील यांत्रिक मासेमारी नौका तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
डिझेलच्या दरातील तफावतीचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या मासेमारी फेऱ्या, मासळीची आवक आणि उत्पन्नावर होत असून, वाढत्या इंधन खर्चामुळे सागरी मत्स्यव्यवसायाची आर्थिक बाजू अडचणीत येत आहे.
त्यामुळे मच्छीमारांना योग्य आर्थिक सवलत मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
डिझेल दरात सवलत मिळाल्यास महाराष्ट्रातील हजारो मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, मासेमारीचा खर्च कमी झाल्याने मासळीची आवक वाढण्यास आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
सागरी मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संस्था संघाच्या अध्यक्षा ज्योती राजेश मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद गणपत धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्वर हरिश्चंद्र कालेकर, देवगड यांत्रिक नौका मालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यकांत खवळे, देवगड फिशर मेन्स सोसायटीचे तज्ञ संचालक सचिन दत्ताराम कदम, मुंबई जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघ, रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील तसेच देवगडचे नगरसेवक व मच्छिमार निवृत्ती रविंद्र तारी उपस्थित होते.
या चर्चेमुळे डिझेल दरातील सवलतीच्या मागणीला केंद्रस्तरावर नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा असून, अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.