रत्नागिरी : वैश्य समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) जातीचा दाखला मिळण्यात येणाऱ्या सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी कायमस्वरूपी दूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रालयात इतर बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा सकारात्मक निर्णय झाला. उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांच्या पुढाकाराने आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकरणाला यश आले असून, येत्या दहा दिवसांत यासंदर्भातील अधिकृत शासन आदेश जारी करण्याचे निर्देश अतुल सावे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
वैश्य समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होऊन बराच काळ लोटला असला तरी जुन्या कागदपत्रांमधील नोंदींच्या विसंगतीमुळे महसूल विभागाकडून दाखले मिळताना अनेक अडचणी येत होत्या.
कागदपत्रांमध्ये काही ठिकाणी ‘वैश्य वाणी’, काही ठिकाणी केवळ ‘वैश्य’, तर काही ठिकाणी ‘हिंदू वै. वाणी’ अशा वेगवेगळ्या नोंदी असल्याने महसूल विभागाकडून जात प्रमाणपत्र मिळताना तांत्रिक अडथळे निर्माण होत होते.
या नोंदींच्या गोंधळामुळे शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत होते आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत होते.
ही गंभीर समस्या रत्नागिरी खबरदारचे संपादक हेमंत वणजू आणि नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत व आमदार किरण सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
यावर तोडगा काढण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. अखेर मंत्रालयात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत नोंदींमधील तफावतीमुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व अडचणींवर सविस्तर चर्चा होऊन त्या कायमस्वरूपी दूर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस इतर बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रमोद जठार, हेमंत वणजू, सौरभ मलुष्टे, विकास शेट्ये आणि प्रसन्न शेट्ये यांच्यासह वैश्य समाजातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या गंभीर समस्येवर सकारात्मक तोडगा निघाल्यामुळे रत्नागिरीसह संपूर्ण राज्यातील वैश्य बांधवांनी समाधान व्यक्त केले आहे.