मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात आमदार निलेश राणे यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट कृषीमंत्र्यांना धारेवर धरल्यामुळे कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधत तातडीने मदतीची मागणी केल्यानंतर अवघ्या १२ तासांच्या आत राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी केला.
या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २०९ कोटी १० लाख ६ हजार रुपयांच्या मदतीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत कडाक्याची थंडी आणि अवेळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून इनपुट सबसिडीच्या स्वरूपात ही मदत दिली जाणार आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार प्रति हेक्टर २२ हजार ५०० रुपये दराने ही रक्कम वितरित केली जाईल. तसेच, ही मदत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार आहे.
या शासन निर्णयाचा लाभ ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील पाच जिल्ह्यांतील १ लाख ३४ हजार २५१ शेतकऱ्यांना होणार आहे.
एकूण ९२ हजार ३४२.७८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान ग्राह्य धरून ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक ९८.४४ कोटी रुपये, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ७९.०५ कोटी रुपये इतका निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
गुरुवारी अधिवेशनादरम्यान निलेश राणे यांनी कोकणातील बागायतदार आणि शेतकऱ्यांची समस्या बेधडक शैलीत मांडली. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना धारेवर धरत छापील माहिती, बागायतदारांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि कृषी विद्यापीठाने केलेला सर्वे अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी वस्तुस्थिती सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडलेल्या या विषयामुळे अवघ्या काही तासांतच शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत जाहीर झाली. २०१३ नंतरची अशा प्रकारची ही पहिलीच मोठी नुकसानभरपाई आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाली आहे.
खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे यांचा हा पाठपुरावा यशस्वी ठरला असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द त्यांनी पूर्ण केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दीर्घकाळ नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने कोकणातील फलोत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.