मेंटेनन्सच्या नावाखाली वीज गुल? आता महावितरणला मोजावे लागणार पैसे; तासाला ५० रुपये भरपाई मिळवण्याचा ग्राहकांना कायदेशीर अधिकार

कोकणात उन्हाळ्याचा कडाका वाढत असतानाच वीज खंडित होण्याच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अनेकदा ‘नियोजित देखभाल’ (Planned Maintenance) असल्याचे सांगून दिवसभर वीज पुरवठा खंडित केला जातो. मात्र, आता महावितरणच्या या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या (MERC) अधिकृत नियमावलीनुसार, जर वीज पुरवठा विहित वेळेत सुरू झाला नाही, तर ग्राहकांना प्रति तास ५० रुपये भरपाई देण्याचे बंधन महावितरणवर आहे.

काय आहे ‘MERC SOP 2014’ कायदा?
महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने ‘Standards of Performance (SOP) Regulations, 2014’ अंतर्गत ग्राहकांना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. या नियमावलीतील Appendix-A नुसार, विविध तांत्रिक बिघाडांसाठी दुरुस्तीची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. जर या विहित वेळेपेक्षा एक मिनिटही जास्त वेळ लागला, तर त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी ५० रुपये भरपाई महावितरणने ग्राहकाला देणे बंधनकारक आहे.

दुरुस्तीसाठीचे अधिकृत निकष:
फ्यूज जाणे किंवा ओव्हरहेड लाईन बिघाड: ग्रामीण भागात २४ तासांच्या आत दुरुस्ती होणे आवश्यक.
ट्रान्सफॉर्मर जळणे/बिघाड: ग्रामीण भागात कमाल ४८ तासांची मुदत.
नियोजित मेंटेनन्स: जाहीर केलेल्या वेळेत काम पूर्ण होणे अनिवार्य.

मेंटेनन्सच्या नावाखाली होणारी अडवणूक थांबणार
देखभालीच्या कामाबाबतही आयोगाचे कडक नियम आहेत:

१. १५ दिवस आधी सूचना: नियोजित कामासाठी वीज कापायची असल्यास महावितरणने किमान १५ दिवस आधी स्थानिक माध्यमांतून किंवा नोटीसद्वारे ग्राहकांना कळवणे बंधनकारक आहे.

२. वेळेचे उल्लंघन केल्यास दंड: मेंटेनन्सचे काम ठराविक वेळेतच (उदा. सकाळी ९ ते ५) पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काळ वीज घालवली, तर त्या अतिरिक्त तासांसाठी ग्राहक भरपाईचा दावा करू शकतात.

३. अखंड पुरवठा हा हक्क: वारंवार मेंटेनन्सच्या नावाखाली वीज घालवणे हे सेवेतील त्रुटी (Deficiency in Service) मानले जाते.
भरपाई मिळवण्यासाठी काय करावे?
१. तक्रार नोंदवा: वीज गेल्यावर तात्काळ टोल फ्री क्रमांक १९१२ किंवा १८००-२३३-३४३५ वर कॉल करून तक्रार क्रमांक (Complaint No.) मिळवा.
२. दावा दाखल करा: जर वीज निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ गायब राहिली, तर तक्रार क्रमांकासह आपल्या भागातील उप-विभागीय (Sub-division) कार्यालयात लेखी अर्ज करा.
३. पुढील मार्ग: जर स्थानिक अधिकारी भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर ग्राहक ‘ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे’ (CGRF) दाद मागू शकतात.

“अनेकांना या नियमाची माहिती नसल्याने अधिकारी कामाचे कारण पुढे करून टोलवाटोलवी करतात. मात्र, MERC SOP 2014 नुसार भरपाई मिळवणे हा ग्राहकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. ग्राहकांनी जागरूक राहून दाद मागितल्यास वीज कंपनीच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल,” असे आवाहन कायदेतज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.