दापोली : कोकण कृषी विद्यापीठासह राज्यातील इतर कृषी विद्यापीठांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या कृषी अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मृद व जलसंधारण विभागातील कृषी अभियंता पदांवर ४० टक्के आरक्षण मिळावे आणि त्यांना प्राधान्य दिले जावे, या प्रलंबित मागणीला अखेर यश आले आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या मागणीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रश्नाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा केल्याने विद्यार्थ्यांच्या मागणीला न्याय मिळाला आहे.
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कार्यकारी सदस्य सुनील दळवी यांनीही यासाठी शासन स्तरावर प्रभावीपणे बाजू मांडली होती.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्दल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आणि योगेश कदम यांचे विद्यार्थ्यांनी आणि संबंधितांनी आभार मानले आहेत.
या निर्णयामुळे मृद व जलसंधारण विभागात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. रोजगार मिळत नसल्याच्या भीतीने कृषी अभियांत्रिकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भीती आता दूर झाली असून महाविद्यालयांचे प्रवेश पूर्ण क्षमतेने होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याच धर्तीवर कृषी विभागातील भरती प्रक्रियेतही कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी योगेश कदम यांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सुनील दळवी यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाने कृषी विभागाच्या भरतीतही असाच न्याय द्यावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली असून, हा निर्णय कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक आणि भविष्यातील करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.