रत्नागिरी: राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार शनिवार दि. २२ मार्च रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुनील गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये १२ हजार ८५८ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले.
एकूण १२ कोटी १६ लाख ७ हजार ९०६ रकमेची वसुली आणि वाद सामंजस्याने निर्णीत झाले.
वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले वाद कौटुंबिक आणि सामाजिक आरोग्यावर विपरित परिणाम करतात. अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर त्रास देण्यासाठी होतो.
या पार्श्वभूमीवर, लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून हजारो पक्षकारांनी आपले वाद सामंजस्याने मिटवले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष गोसावी यांच्या हस्ते लोकअदालतचे उद्घाटन झाले.
यावेळी जिल्हा बार असोसिएशन उपाध्यक्ष अनिलकुमार अंबाळकर, निनाद शिंदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव माणिकराव सातव आणि इतर न्यायिक अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातून ४,०५० न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि ३८,४७२ वादपूर्व प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १२,८५८ प्रकरणांमध्ये निवाडा झाला.
ग्रामपंचायतीकडील पाणीपट्टी आणि घरपट्टी प्रकरणांचा मोठा सहभाग होता.
२२,७७० प्रकरणांपैकी १०,८७९ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १९ लाख ८७ हजार ७६९ रुपयांची वसुली झाली.
लोकन्यायालयात पक्षकारांना न्यायप्रक्रियेत थेट सहभागी होता येते.
न्यायालयीन शुल्क, वकिलांची फी आणि प्रवासाचा खर्च वाचतो. मैत्रीपूर्ण वातावरणात निर्णय झाल्याने पक्षकारांमध्ये जिंकल्या-हरल्याची भावना न राहता समाधान दिसून आले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरी आणि तालुका विधी सेवा समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी लोकन्यायालय यशस्वी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.