दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीत नितेश राणे यांचा समावेश; मत्स्य उत्पादकांच्या प्रश्नांना मिळणार बळ

अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत आता मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या राज्यव्यापी आढाव्यात आता मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित बाबींचा आणि मच्छिमारांच्या प्रश्नांचाही प्रामुख्याने समावेश होणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या मंत्रिमंडळ उपसमितीत सुरुवातीला ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर या १० मंत्र्यांचा तसेच सदस्य सचिव म्हणून मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचा समावेश होता. नव्याने जारी करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आता या समितीत नितेश राणे यांची नियुक्ती झाल्याने उपसमितीतील मंत्र्यांची एकूण संख्या ११ झाली आहे.

नितेश राणे यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून तेथील मत्स्य व्यवसाय व उत्पादनावर झालेल्या परिणामांची पाहणी केली होती. दुष्काळ ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत येणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित तलाव, जलाशय व इतर ठिकाणांची थेट पाहणी करून त्यांनी तेथील समस्यांचा आढावा घेतला होता.

सध्या राज्याबरोबरच कोकणातही दुष्काळ ‘ट्रिगर-१’ चे थेट परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना दुष्काळाची प्रथम झळ बसली आहे.

शासनाने मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिलेला असल्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या मच्छिमार आणि मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आता या समितीच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे लक्ष देता येणार आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर किनारपट्टीवरील आणि राज्यातील सर्व संबंधित घटकांसाठी आवश्यक मदत व उपाययोजनांच्या निर्णयप्रक्रियेत नितेश राणे यांचा हा सहभाग अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.