मंडणगड (Ratnagiri) : येथील नव्याने बांधलेल्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या भव्य इमारतीचे उद्घाटन आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (Bhushan Gawai) यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात संपन्न झाले. या इमारतीच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या नागरिकाला कमीत कमी खर्चात आणि कमीत कमी वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, जेणेकरून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक आणि आर्थिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली.
या उद्घाटन सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, पालक न्यायाधीश न्यायमूर्ती माधव जामदार, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनोद जाधव, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) अमृता जोशी, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोल सावंत, वकील संघाचे अध्यक्ष मिलिंद लोखंडे, आमदार किरण सामंत, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
उद्घाटन सोहळा आणि विशेष कार्यक्रम
सोहळ्याच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायालयाच्या प्रांगणातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे आणि म्युरलचे कळ दाबून अनावरण केले. यानंतर कोनशिलेचे अनावरण आणि न्यायदान कक्षाचे फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी दिवाणी न्यायाधीश अमृता जोशी यांना आसनावर विराजमान करण्यात आले. तसेच, न्यायालयातील ग्रंथालयाचे उद्घाटन आणि निरीक्षणही सरन्यायाधीशांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल येथील समारंभ
उद्घाटनानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलच्या प्रांगणात आयोजित समारंभात सरन्यायाधीश गवई यांनी आपले विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले, “हा क्षण माझ्यासाठी ऐतिहासिक आणि गौरवाचा आहे. माझ्या 22 वर्षांच्या न्यायमूर्ती कारकीर्दीत कोल्हापूर खंडपीठाचे उद्घाटन आणि आज मंडणगड येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन हे दोन सर्वात महत्त्वाचे प्रसंग आहेत. मंडणगड येथे कमी वेळेत न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. भूमिपूजन आणि उद्घाटन या दोन्ही कार्यक्रमांना आम्ही एकत्र उपस्थित राहिलो, ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.”
त्यांनी महाराष्ट्र शासन, विशेषत: विधी व न्याय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आभार मानले. ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रातील नाशिक, नागपूर, मंडणगड आणि माझ्या मूळ गावातील दर्यापूर येथील न्यायालयाच्या इमारती देशातील अन्य तालुक्यांपेक्षा उत्कृष्ट आहेत. या सुंदर इमारतींमुळे महाराष्ट्र शासनाचा गौरव वाढला आहे.”
मुख्यमंत्र्यांचे विचार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, 8 ऑक्टोबर 2023 रोजी सरन्यायाधीश गवई आणि त्यांनी मंडणगड येथील या न्यायालयाचे भूमिपूजन केले होते. अवघ्या दोन वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही भव्य इमारत उभारली. ते म्हणाले, “2014 पासून सरन्यायाधीश गवई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सल्ल्याने हा प्रवास सुरू झाला. त्यांनी सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील दुवा म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली. 2014 ते 2025 या कालावधीत सुमारे दीडशे न्यायालयांना मान्यता देण्यात आली आणि अनेक इमारतींचे काम पूर्ण झाले. याचे संपूर्ण श्रेय गवई साहेबांना जाते.”
त्यांनी चिपळूण येथील न्यायालय इमारतीच्या मागणीला तातडीने मंजुरी देण्याचे आणि आंबडवे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या आराखड्याला गती देण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, “मंडणगडचे हे न्यायालय सुमारे साडेचार लाख लोकांसाठी मध्यवर्ती आहे. यामुळे लोकांचा प्रवास आणि खर्च वाचेल. ही केवळ इमारत नसून, एक गतिशील न्यायदान व्यवस्था आहे.”
उपमुख्यमंत्र्यांचे मनोगत
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले आयुष्य वेचले. “या न्यायालयाच्या प्रांगणातील बाबासाहेबांचा पुतळा हा घटनेचे मंदिर असल्याची जाणीव करून देतो. समाजातील शेवटच्या माणसाला न्याय मिळावा, ही बाबासाहेबांची संकल्पना या इमारतीच्या माध्यमातून पूर्ण होईल. सरन्यायाधीश गवई यांनी सामान्यांमधील असामान्य कर्तृत्वाने भारतीय न्यायव्यवस्थेचा गौरव वाढवला आहे,” असे ते म्हणाले.
पालकमंत्र्यांचे प्रतिपादन
पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले की, 40 हजार लोकवस्तीच्या मंडणगड येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालय असणे ही देशातील एकमेव बाब आहे. त्यांनी खेड येथील सेशन कोर्टासाठी नवीन इमारत आणि चिपळूण येथील न्यायालयासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच, आंबडवे येथील बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचा आराखडा लवकर पूर्ण करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
इतर मान्यवरांचे मनोगत
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. पालक न्यायाधीश माधव जामदार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले, तर वकील संघाचे अध्यक्ष मिलिंद लोखंडे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराज, संविधान उद्देशिका आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. दीपप्रज्ज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. या सोहळ्याला वकील, पक्षकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
