रत्नागिरी : शनिवार दिनांक १३ जून व रविवार दिनांक १४ जून २०२० रोजी पासून रायगड जिल्ह्यामधील अलिबाग तालुक्यातील थळ, चालमळा, अलिबाग कोळीवाडा, मुरुड-जंजिरा, एकदरा, राजपुरी व श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल, जिवना, दांडा, मुळगांव तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्या मधील आडे, उटंबर, पाजपंढरी, हर्णे या मच्छिमार गावांची निर्सग वादळामुळे झालेल्या नुकसान पाहणी संदर्भात महाराष्ट्र मच्छिमार कृृती समितीचे (MMKS) कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी, उपाध्यक्ष राजन मेहेर व सचिव उल्हास वाटकरे यांनी दौरा केला.
अलिबाग येथील राजपुरी सह ५०% घरांचे छप्पर उडाले आहेत. राजपुरी येथे २४ मासेमारी नौकांचे नुकसान झाले आहे. तर म्हसळा तालुक्यातील तुरूमवाडी, मेंदडी, खारगांव, पाभरा, खरसई तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल, जीवना, खारवी, दांडा, मुळगांव, दिवे आगर, आदगांव, कुडगांव व दिघी तर दापोली तालुक्या मधील आडे, उटंबर, पाच पंढरी, हरणे इत्यादी मासेमारी गावातील बहुतांश घरांचे छप्पर उडाले आहेत.
भरतखोल ८, जीवना १५२, दांडा ३ व १ पूर्ण निकामी, राजपुरी २४ एवढ्या तर दापोली मधील उटंबर१५, पाच पंढरी ५,हरणे ६ मासेमारी नौकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच म्हसळा , दिघी इत्यादी मासेमारी गावातील आकडे येणे बाकी आहेत. अंदाजे २५० मासेमारी नौकांचे नुकसान झाले आहे. तर ८ ते १० मासेमारी नौका पूर्णपणे निकामी झाल्या आहेत. सदर नौकांचे मत्स्यव्यसाय व्यवसायात विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने त्वरीत पंचनामे करावेत. तसेच मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या कार्यालये व डिझेल पंपाचे छप्पर उडाले आहेत. त्याचे देखील पंचनामे करावेत अशी मागणी केली आहे.
या ठिकाणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जेष्ठ नेते व खासदार शरद पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, मत्स्यव्यसाय मंत्री असलम शेख, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अनेक खासदार, आमदार येऊन गेले. परंतु एकही पैशांची मदत वादळग्रस्तांच्या हाती लागली नाही. आशा व्यथा अनेक मच्छिमारांनी व्यक्त केल्या आहेत.
राज्य शासनाना जुने निष्कर्ष बदलून खालील प्रमाणे निर्सग चक्री वादळ ग्रस्तांना त्वरीत अर्थिक मदत करावी.
१) १ ते ३ सिलिंडर नुकसानग्रस्त प्रति मासेमारी नौकांधारकांना रूपये ०२.०० लाख अर्थिक मदत व ४ ते ६ सिलिंडर नुकसानग्रस्त प्रति मासेमारी नौकांधारकांना रूपये ०५.०० लाख अर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात करावी.
२) पूर्ण निकामी झालेल्या नुकसान ग्रस्त प्रति मासेमारी नौकांधारकास १ ते ३ सिलिंडरला रूपये ०५.०० लाख व ४ ते ६ सिलिंडरला रूपये १०.०० लाख अर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात करावी.
३) मच्छिमार सहकारी संस्थांचे डिझेल पंप शेड, कार्यालयाचे छप्पर गेले आहेत. ते ऑईल कंपनी मार्फत त्वरीत दुरूस्त करण्याचे आदेश द्यावेत.
४) LED पर्सिनेट मासेमारी नौका जप्त करण्याचा सुधारीत कायदा राज्य शासनाने करावा. केंद्र सरकारला EEZमध्ये तसाच कायदा करण्यास शिफारस करावी.
५) राज्य सरकारने दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या कायदया नुसार बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारी नौकांवर कायदेशीर कडक कारवाई करावी.
६) केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मच्छिमारांना मंजूर केले आहे. परंतु राज्यातील एकाही मच्छिमारांला मिळाले नाही. मत्स्यव्यसाय खात्यांनी त्याकरिता नाबार्ड बरोबर बैठक करून मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळण्यासाठी मदत करावी.
७) मागिल बाकी असलेला डिझेल परतावा सर्व जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांंना त्वरित देण्याचे आदेश द्यावेत.
८) मासळी हंगामाच्या सुरूवातीस सततच्या अतिवृष्टीमुळे, एका मागून एक आलेली वादळे, ओ.एन.जी.सी. भुकंपीय सर्वेक्षण तसेच लाॅकडाऊन या सर्व कारणाने मेटाकुटीस आलेल्या मच्छिमारांना ऑगस्ट पासून सुरू होण्या-या मासेमारी व्यवसायात अर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे मासेमारी नौका चालू करू शकत नाही. त्या करिता जिल्हा व राष्ट्रीय बॅंका मार्फत दोन वर्षा करिता रूपये पाच लाखांचे बिनव्याजी कॅश क्रेडिट लोन उपलब्ध करून द्यावे.
या सर्व मागण्या मान्य करण्या संदर्भात सरकारनं सकारात्मकता दाखवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.