दापोली : महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने दापोली येथील ‘काझी रहेमान काझी इसा ट्रस्ट’च्या मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर आक्षेप घेणारी तक्रार पुराव्याअभावी आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्याचे स्पष्ट करत अधिकृतरीत्या फेटाळून लावली आहे.
वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांनी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निर्णयामुळे या मिळकतीच्या व्यवहारावरील प्रश्नचिन्ह दूर झाले आहे.
संजय धोंडू सावंत आणि सादिक मानिक सय्यद यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका अर्जाद्वारे या जमिनीच्या व्यवहाराला आव्हान दिले होते.
मात्र, प्रकरणाची सुनावणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, दापोली येथील सर्वे क्रमांक १३६१/१B१A (जुन्या नोंदीनुसार १३११/१३१८) मधील ४९० आर आणि १३० आर या मिळकतींच्या विक्रीला धर्मादाय सहआयुक्तांनी सार्वजनिक न्यास व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ३६ (अ) अंतर्गत यापूर्वीच रीतसर परवाना दिल्याचे निष्पन्न झाले.
तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ५९३०/२००० मधील संमतीच्या अटी आणि उपलब्ध न्यायालयीन आदेशांनुसार धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेली खरेदी-विक्रीची मान्यता पूर्णपणे कायदेशीर असून ती अद्याप कायम आहे.
सदर ट्रस्टची महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर येथे वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम ४३ अन्वये ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी मानीव नोंदणी करण्यात आली आहे.
३० डिसेंबर २००४ च्या राज्य शासनाच्या राजपत्रात या संस्थेची नोंद असली तरी, त्यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या नेमक्या क्षेत्राचा कोणताही उल्लेख नसल्याचे वक्फ मंडळाच्या निदर्शनास आले.
या सर्व कायदेशीर बाबी, धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वमंजुरी आणि या प्रकरणातील प्रतिवादी क्रमांक १ ते ४४ यांनी सादर केलेला लेखी खुलासा व जबाब ग्राह्य धरून, वक्फ मंडळाने कलम ५२ आणि ५२ (अ) अंतर्गत या प्रकरणात कोणतीही पुढील कारवाई करणे निराधार असल्याचे स्पष्ट केले.
परिणामी, तक्रारदारांचा अर्ज कायदेशीर आधाराअभावी नामंजूर करण्यात आला असून, खर्चाचा कोणताही आदेश न देता हे प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात आले आहे.