रत्नागिरी : शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेच्या दारापर्यंत वेगाने पोहोचलाच पाहिजे, कामातील कोणत्याही प्रकारची ढिलाई आणि प्रशासकीय उदासीनता यापुढे अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असा सक्त आणि निर्वाणीचा इशारा गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तसेच अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
रत्नागिरी येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सलग ६ तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत त्यांनी महसूल आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कामकाजाचा कसून आढावा घेत प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर कोरडा ओढला.
यावेळी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, भूमिअभिलेख अधीक्षक सचिन इंगळी आणि जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके उपस्थित होते.
प्रलंबित प्रकरणांचा जास्तीत जास्त दोन सुनावणीत निपटारा करण्याचे कडक निर्देश देत कदम यांनी तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडील खटल्यांच्य जलद निर्गतीवर भर देण्यास बजावले. तसेच मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांच्या दप्तरांची क्रॉस व्हेरिफिकेशन पद्धतीने तपासणी करण्याचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावे व हे मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील १८,६७१ घरकुलांपैकी केवळ २,९०९ लाभार्थ्यांना मोफत ५ ब्रास वाळू मिळाल्याच्या वास्तवावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व मोफत वाळू वाटपातील हलगर्जीपणा यापुढे सहन केला जाणार नाही असे सुनावले. प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत माहिती पोहोचवून सरपंचामार्फत पाठपुरावा करावा आणि जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उलट चौकशी करण्याचे थेट आदेश त्यांनी दिले.
शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत आणि दगड खाणींची ईटीएस मोजणी तत्परतेने पूर्ण करावी, असे सांगत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना मस्टरसाठी पंचायत समितीच्या फेऱ्या माराव्या लागण्याची पद्धत त्वरित बंद करून विहिरींच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
अपूर्ण पाणी योजना अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन मार्गी लावाव्यात आणि शाळांमध्ये सीएसआर निधीचा वापर करून स्वच्छ शौचालयांची निर्मिती करावी. लखपती दीदी, विकसित भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, आरोग्य तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेत त्यांनी निधीअभावी प्रलंबित कामांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
धोरणात्मक अडचणी शासन स्तरावर सोडवण्याची ग्वाही देत असतानाच, प्रशासनातील उत्तम काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करत कदम यांनी कर्तव्याची जाणीव आणि पाठीवरील कौतुकाची थाप यांचा योग्य समन्वय साधला.