न्यायालयाच्या आदेशाने रत्नागिरीत राजकीय वर्तुळात खळबळ
रत्नागिरी: रत्नागिरी नगर परिषदेच्या नवीन नळ पाणी योजनेत झालेल्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या अपव्ययामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तत्कालीन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, नवीन नळ पाणी योजनेसाठी साठवण टाकीची मूळ जागा वगळून दुसरी जागा खरेदी करण्यात आली.
यामुळे मूळ ठिकाणात बदल झाला आणि सुमारे 9000 मीटर अतिरिक्त पाईपलाईन टाकण्याची गरज भासली. या बदलामुळे नगरपरिषदेच्या निधीतून सुमारे 4 कोटी 23 लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
या संदर्भात कीर यांनी 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी नगर विकास मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, मंत्रालयाकडून कार्यवाहीत दिरंगाई झाल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने नगर विकास मंत्रालयाला हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, मंत्रालयाने कोणतीही सुनावणी न घेता प्रकरण बंद केले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यानंतर कीर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
4 मार्च 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि कमाल खट यांच्या खंडपीठाने तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, खडक मोहल्ला मिरकरवाडा येथील पाण्याच्या टाकीसाठी पंधरामाड येथे पोर्ट ट्रस्टची जागा उपलब्ध होती.
शासनाच्या संबंधित विभागानेही याबाबत सकारात्मक अभिप्राय दिला होता. असे असताना तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी यांच्या सूचनेनुसार आलिम वाडी परटवणे येथे नवीन जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली.
या नवीन जागेमुळे नियोजित टाकी आणि पाईपलाईनचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला.
तसेच, कार्यादेश दिल्यानंतर दोन वर्षात पूर्ण होणारी पाणीपुरवठा योजना डिसेंबर 2023 पर्यंत रखडली.
योजनेत संपूर्ण शहराचा समावेश असतानाही नगरसेवकांच्या मागणीनुसार सुमारे 1.50 कोटी रुपयांची अतिरिक्त पाईपलाईन आणि साहित्य खरेदी करण्यात आले, असा आरोप आहे.
या कथित गैरव्यवहारामुळे जनतेच्या पैशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संबंधित माजी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांना महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 311, 42, 55 अ आणि 55 ब अन्वये अपात्र ठरवण्याची मागणी मिलिंद कीर यांनी याचिकेत केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, तत्कालीन निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे बोलले जात आहे.