एसटी कामगारांना कामावर येण्याचे वारंवार आवाहन पालकमंत्री तथा परिवहनमंत्री, रा. प. महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब करत आहेत. विलिनीकरणाची मागणी कोर्टासमोर आहे त्यावर निर्णय महाराष्ट्र शासन घेऊ शकत नाही. जो निर्णय घ्यायचा आहे तो कोर्टाने नेमलेली समितीच घेईल. त्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने ४१ टक्के पगारवाढ केली आहे. आजवर एसटीच्या इतिहासात कधीच न झालेला निर्णय घेतला आहे, असेही परब यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, विलिनीकरणाला १२ आठवड्याचा कालावधी दिलेला आहे पण कोर्टाची २० तारीख दिलेली आहे. त्यामध्ये विलिनीकरणाचा मुद्दा होणार आहे, असे कर्मचाऱ्यांना भासवून विलिनीकरणाचा मुद्दा भरकटवला जात आहे. कर्मचाऱ्यांना भडकवले जात आहे. विलिनीकरण मुद्दा समितीच्या माध्यमातून सोडवण्यात येणार आहे, तोपर्यंत आपण कामावर या. आतापर्यंत सुमारे साडेदहा हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यापुढे बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल पण त्या संदर्भात एकत्र बसून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
Leave a Reply