आंजर्लेमध्ये इंटरनेट सेवा सुरू होणार? जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव

रत्नागिरी : गेल्या दोन महिन्यांपासून दापोलीतील आंजर्ले भागात ठप्प पडलेल्या इंटरनेट सेवेकडे लक्ष न दिल्याबद्दल राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगानं जिल्हा प्रशासनावर जोरदार नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन दिवसांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यासंदर्भात योग्य ती पावलं उचलली नाहीत, तर त्यांना दिल्लीत आयोगासमोर प्रत्यक्ष हजर राहून उत्तर द्यावं लागेल असं पत्रच आयोगानं पाठवलं आहे.

३ जून रोजी कोकणाला चक्रीवादळाचा जोरदार तडाखा बसला. तेव्हापासून किनारपट्टी भागात इंटरनेट सेवा ठप्प आहे. ऑनलाईन शाळा सुरू झाल्यानं जवळपास २०० मुलांच्या शिक्षणाचं प्रचंड नुकसान होत आहे अशी तक्रार आंजर्ले येथील रहिवाशी कौमुदी जोशी यांनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन आयोगाकडून ट्राय, संबंधित मोबाईल कंपनी आणि जिल्हा प्रशासनला पत्र लिहून इंटरनेट सेवा पूर्वत करण्याच्या सुचना दिल्या गेल्या होत्या.

दोन वेळा पत्र लिहून देखील जिल्हा प्रशासन लक्ष देत नसल्यामुळे आयोगानं जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक भाषेत समज दिली आहे. ३० जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात आयोगानं म्हटलं आहे की, येत्या २ दिवसांमध्ये जिल्हा प्रशासनानं इंटरनेट सेवा पूर्वत करण्यासंदर्भात योग्य तो प्लान आयोगाकडे सादर केला नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्लीमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहण्याबाबत समन्स बजावण्यात येईल.

लहान मुलांच्या बाबतीत दाखवण्यात आलेल्या या असंवेदनशीलते प्रकरणी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. कोविड -19 मुळे विलक्षण परिस्थितीतून देश जात असल्यानं सर्व शाळा ऑनलाईन द्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असून त्यासाठी इंटरनेट सेवा सुरू असणे आवश्यक आहे. या दोन दिवसांमध्येही जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या पत्राची दखल घेतली नाही तर हे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.