नवी दिल्ली : मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन किंवा कमी वेदनादायी पर्यायाचा वापर करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल देताना भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली फाशीची पद्धतच कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा दिला.
न्यायालयाने इतर पद्धतींना तात्काळ मान्यता देण्यास नकार दिला असला तरी भविष्यात कमी वेदनादायी पद्धतीबाबत ठोस वैज्ञानिक अथवा वैद्यकीय पुरावे समोर आल्यास त्याचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, असेही स्पष्ट केले.
या अनुषंगाने केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून कमी वेदना देणाऱ्या संभाव्य पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले आहे.
वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) १९७३ मधील कलम ३५४ (५) च्या घटनात्मक वैधतेला थेट आव्हान दिले होते.
या कलमातील तरतुदीनुसार मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला मरेपर्यंत फासावर लटकवण्याचे निर्देश आहेत. मल्होत्रा यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले होते की फाशीची प्रक्रिया अत्यंत वेदनादायी असून व्यक्तीचा मृत्यू ओढवण्यासाठी सुमारे ४० मिनिटांचा कालावधी लागतो, जे अत्यंत अमानवीय आहे.
जगभरातील अनेक प्रगत देशांसह अमेरिकेतील ३६ राज्यांनी फाशीची पद्धत बंद केली असून व्यक्तीला सन्मानपूर्वक आणि वेदनारहित मृत्यू मिळणे हा मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.
त्यामुळे फाशीच्या पर्यायाऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन, गोळीबार, विजेचा धक्का किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या काही मिनिटांत मृत्यू घडवून आणणाऱ्या पर्यायांचा वापर केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत सध्याच्या घडीला फाशीची तरतूद कायम ठेवली आहे.