मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा: राज्य मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय

मंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना यश

मुंबई : राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला आजपासून कृषीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाबद्दल मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. मंत्रालयातील विधीमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेश बालदे आणि कोळी बांधव उपस्थित होते.

मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा देशाला परकीय चलन आणि प्रथिनयुक्त अन्न पुरवठा करण्यात महत्त्वाचा योगदान देतो. राज्यात कृषीप्रमाणेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात चांगले उत्पादन आणि उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना थेट लाभ होणार आहे. आतापर्यंत मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा आणि सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते. आता मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमारांना विविध सुविधा आणि सवलती उपलब्ध होणार असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. तसेच, राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ अपेक्षित आहे.

कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बियाणे, ट्रॅक्टर, औवजारे आणि खते यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे, आता मत्स्यव्यवसायिकांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स आणि एअरपंप यासाठी अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय, शीतगृह आणि बर्फ कारखान्यांना अनुदान, पीक विम्याप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना आणि मत्स्य संवर्धकांना मत्स्य उत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, तसेच दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रिलीफ पॅकेजप्रमाणे मच्छीमारांना शासकीय रिलीफ पॅकेज मिळणार आहे, असे राणे यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे किनारी आणि अंतर्गत भागांचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात सवलत मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने आणि प्रक्रिया युनिट्सना कृषी दराने वीज पुरवठा होणार आहे. याशिवाय, किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा आणि अल्पदरात विमा संरक्षण यांसारख्या सुविधांचा लाभ मत्स्य शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद केले.

हा निर्णय राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, यामुळे मच्छीमारांचे जीवनमान उंचावण्यास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.