रत्नागिरी : चौकशी करायला अधिकाऱ्यांना तीन-तीन वर्षे लागतात का, असा संतप्त सवाल करत ढिम्म कारभार खपवून घेतला जाणार नाही व चुकीची कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिला आहे.
दापोली पंचायत समितीची आमसभा योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. तब्बल सहा तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत जनतेच्या विविध प्रश्नांवरून राज्यमंत्री कदम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
या आमसभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, पंचायत समिती सभापती उन्मेष राजे, उपसभापती नम्रता तोडणकर, नगराध्यक्ष कृपा घाग, प्रांताधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, तहसीलदार अर्चना बोंबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव, विभागीय वन अधिकारी गिरिजा देसाई यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रस्त्यांवरील खड्डे निकषानुसारच भरले पाहिजेत, असे स्पष्ट करत मागील वर्षात झालेल्या सर्व खड्डे भरणीच्या कामांची क्वालिटी कंट्रोलमार्फत चौकशी होईल व अधिकाऱ्यांनी चार दिवसांत या कामांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच रस्ते आणि सिमेंट गटारे फोडून काम करणाऱ्या महावितरणवर नाराजी व्यक्त करत, महावितरणने फोडलेले रस्ते दुरुस्त करून द्यावेत किंवा पैसे वर्ग करावेत आणि दोन्ही विभागांनी समन्वय ठेवावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी जिल्ह्यातील अशा खोदलेल्या रस्त्यांचा आढावा घेण्यास सांगितले. शासनाच्या निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर परस्पर लावले जाणार नाहीत, असे सांगत पीएम सूर्यघर योजनेचा लाभ दापोलीतील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी थेट गावात जाऊन मंजुरी द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
२१ हजार रुपयांचे चुकीचे वीज बिल पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला असून पर्यटन व औद्योगिक भागातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यास सांगण्यात आले.
एसटी प्रशासनाबाबत बोलताना, शाळेला सुट्टी असली तरी गावातील एसटी फेरी बंद न करता गावकऱ्यांसाठी सुरू ठेवावी आणि एसटीच्या चुकीमुळे झालेल्या अपघातातील नुकसानभरपाई वर्ष उलटूनही न मिळालेल्या बाधिताला तातडीने भरपाई देण्यात यावी, असे बजावण्यात आले.
तसेच भूसंपादनाच्या ४६ कोटी रुपयांच्या निधीसाठी मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. या सभेत आंबा-काजू हमीभाव, जलजीवन मिशन, महसूल, वनविभाग, आरोग्य, भूमी अभिलेख आणि पोलीस यंत्रणेशी संबंधित प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला असून आमसभेत उपस्थित झालेल्या सर्व समस्या आणि मागण्यांवर संबंधित खात्यांनी येत्या सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
