कोकणातील निसर्गरम्य पर्यावरणावर आता एका महाभयंकर विषारी संकटाचे सावट आले आहे. इटलीमध्ये ज्या कंपनीमुळे लाखो लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आणि ज्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, तीच विनाशकारी ‘मिटेनी’ (Miteni) कंपनी आता चोरट्या मार्गाने रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम एमआयडीसी (Lote Parshuram MIDC) मध्ये दाखल झाली आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
इटलीतील विसेन्झा (Vicenza) येथील ‘मिटेनी’ ही केमिकल फॅक्टरी PFAS (पेर-अँड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सबस्टन्सेस) नावाचे घातक रसायन बनवत असे. या रसायनाला ‘फॉरेव्हर केमिकल’ (Forever Chemical) म्हणतात, कारण ते निसर्गात किंवा मानवी शरीरात कधीही नष्ट होत नाही.
- इटलीतील विनाश: या कंपनीने रसायने थेट पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतात सोडल्यामुळे सुमारे ३.५ लाख लोकांच्या शरीरात विष पोहोचले. यामुळे तेथील नागरिकांना कॅन्सर, वंध्यत्व आणि हृदयाचे गंभीर आजार जडले.
- शिक्षा: इटलीच्या न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कंपनी बंद केली आणि ११ जबाबदार अधिकाऱ्यांना एकत्रितपणे १४१ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
- इटलीतून थेट रत्नागिरीत!
- इटलीमध्ये बंदी घातल्यानंतर या कंपनीची यंत्रसामग्री (Machinery) आणि पेटंट्स लिलावात काढण्यात आले. एका भारतीय कंपनीने, ‘लक्ष्मी ऑर्गॅनिक्स’ (Laxmi Organics) च्या माध्यमातून ही यंत्रसामग्री विकत घेतली आणि ‘विवा लाइफसायन्सेस’ (Viva Lifesciences) या उपकंपनीमार्फत ती रत्नागिरीच्या लोटे एमआयडीसीमध्ये आणली आहे.
- भारतात कायदेच नाहीत!
सर्वात भीतीदायक बाब म्हणजे, ज्या PFAS रसायनामुळे इटलीमध्ये हाहाकार माजला, त्या रसायनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतात सध्या कोणताही ठोस कायदा नाही. याचाच फायदा घेत ही कंपनी आता कोकणच्या मातीत हे ‘विषाचे कारखाने’ सुरू करत आहे. - कोकणच्या पर्यावरणाला धोका
लोटे परशुराम परिसरातील नद्या आणि पाणी आधीच प्रदूषित असल्याचे बोलले जाते. आता या ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’च्या उत्पादनामुळे:
१. पिण्याचे पाणी: भूगर्भातील पाणी कायमचे विषारी होऊ शकते.
२. आरोग्य: स्थानिक नागरिकांमध्ये कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे.
३. शेती आणि मासेमारी: येथील सुपीक जमीन आणि खाडीतील मासेमारीवर याचा कायमचा परिणाम होऊ शकतो.
स्थानिकांचा सवाल: “ज्या रसायनाने युरोपला उद्ध्वस्त केले, ते कोकणात का आणले जात आहे? आपल्या लोकांच्या जिवाची काहीच किंमत नाही का?”
या प्रकरणाचा सखोल तपास करून सरकारने तात्काळ दखल घेण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात आहे.