मुंबई : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेत ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत.
यासंदर्भातील अधिकृत आदेश सहकार विभागाचे अपर निबंधक तथा सह सचिव संतोष पाटील यांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केले आहेत.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार खरीप हंगामातील पर्जन्यातील तूट आणि अन्य घटकांचे मूल्यांकन करून शासनाने नुकतेच राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत.
या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट, चारा छावण्या आणि मदतकार्याची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याने महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, पाणीपुरवठा आणि ग्रामविकास यांसारख्या विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी आली आहे.
अशा परिस्थितीत निवडणुका घेतल्यास शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत गुंतून राहतील आणि त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
तसेच, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि सभासदांनाही सध्याच्या कठीण परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरणार आहे.
या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ कक मधील तरतुदीनुसार निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयातून काही संस्थांना वगळण्यात आले आहे.
त्यानुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, ज्या प्रकरणी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत अशा संस्था आणि ज्या संस्थांच्या निवडणुकीचा नामनिर्देशनाचा टप्पा या आदेशापूर्वीच सुरू झाला आहे, त्यांच्या निवडणुका नियोजित प्रक्रियेनुसारच पार पडतील.
या अपवाद वगळता दुष्काळ जाहीर झालेल्या जिल्ह्यातील इतर सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक सध्या ज्या टप्प्यावर आहे, तिथूनच पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.