रत्नागिरी : जिल्ह्यातील पूर्णगड, मेर्वी तसेच बारसू आणि देवगड येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण खुलासा करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
राज्य सरकारने अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी अदानी समूह, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांच्यासोबत केवळ सामंजस्य करार केले असून, प्रकल्पासाठी कोणतीही जागा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या विधानामुळे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील भूमिकेलाही दुजोरा मिळाला आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम निर्णय झाल्याची अफवा पसरवून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर सडकून टीका केली.
राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेताना स्थानिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देईल, तसेच पर्यावरणीय निकष, कायदेशीर प्रक्रिया आणि स्थानिकांशी सविस्तर संवाद पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील पावले उचलली जातील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या प्रकल्पासंदर्भात आमदार ज्योती गायकवाड, अमिन पटेल, अस्लम शेख, संजय मेश्राम आणि रामदास मसराम यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने संबंधित कंपन्यांसोबत करार केले असले तरी पूर्णगड, मेर्वी, बारसू किंवा देवगड यापैकी कोणत्याही ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
चुकीची माहिती पसरवून ग्रामस्थांना भडकवण्याचा प्रयत्न काही जण करत असून, अशा दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल आणि स्थानिकांच्या संमतीनेच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. याशिवाय स्थानिकांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावरही शासनाने स्थिती स्पष्ट केली आहे.
प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा अर्ज प्राप्त झालेला नाही.
त्यामुळे शासनाच्या दप्तरी सध्या अशा कोणत्याही अधिकृत आंदोलनाची नोंद नसल्याचे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या उत्तरामुळे विरोधकांना मोठा झटका बसला आहे.