मुंबई: भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. नितेश राणे यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी शिवसेना नेते आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी राज्यपाल यांच्याकडे एका याचिकेद्वारे केली आहे.
काय आहे प्रकरण?:
- नितेश राणे यांनी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सिंधुदुर्गनगरी येथील एका कार्यक्रमामध्ये निधी आणि विकासाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले.
- यामध्ये त्यांनी भाजप सदस्यांनाच निधी मिळेल, इतरांना नाही, अशी जाहीर धमकी दिली.
- उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत असणाऱ्यांना किंवा महाविकास आघाडीच्या लोकांना निधी मिळणार नाही, असे देखील राणेंनी म्हटले.
- याचिकेत काय म्हटले आहे?:
- विनायक राऊत यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, नितेश राणे यांनी मंत्रिपदाच्या शपथेचे उल्लंघन केले आहे.
- त्यामुळे राज्यपालांनी नितेश राणे यांना मंत्रिपदावरून दूर करावे.
- ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की, नितेश राणेंवर सुमारे ४८ गुन्हे दाखल आहेत.
- हे गुन्हे समाजहितासाठी नाही, तर सतत द्वेषपूर्ण बोलणे, विषमता तयार करणे, जाती-धर्मात तेढ निर्माण करणारी विधाने करणे यासाठी दाखल आहेत.
- मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतरही त्यांच्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
काय आहे मागणी? :
- नितेश राणे यांचे मंत्रिपद काढून घ्यावे आणि आमदारकी रद्द करावी.
- प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत नितेश राणे यांनी भेदभाव आणि द्वेष वाढवणारी विधाने करू नयेत.
- राज्यपालांनी निस्पृहपणे निर्णय घ्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
- केरळ उच्च न्यायालयाने 1985 मध्ये दिलेल्या एका निर्णयाचा संदर्भ या याचिकेमध्ये देण्यात आला आहे.
- कलम 164 (3) नुसार शपथभंग करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
राज्यपालांच्या निर्णयानंतर, मर्यादित वेळेत निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही याचिकाकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे.