सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली असून त्याचा कारभार सध्या अमित शाह यांच्याकडे आहे. यानंतर देशातील सहकाराच्या चळवळीचं केंद्र असलेल्या महाराष्ट्रात गंडांतर येईल अशा चर्चा सुरु झाल्या. यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे.केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही, असं शरद पवार म्हणाले. शरद पवार म्हणाले की, सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केलेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे, असं ते म्हणाले.
