मुंबई : बाल न्याय अधिनियमात ‘बालक’ या संज्ञेसाठी नमूद वयाची अट पूर्ण झाल्यामुळे बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थातून बाहेर पडावे लागू शकणाऱ्या बालकांना सध्याची कोरोना परिस्थिती पाहता मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुरक्षण गृहांमध्ये पात्र मुलांना अनुरक्षण सेवा पुरविण्यासाठी वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन अनुरक्षण गृहांमधून २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर बाहेर पडावे लागणारी मुले आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेली बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांमधून बाहेर पडलेली मुले; ज्यांनी अनुरक्षण सेवेचा लाभ घेतलेला असो अथवा नसो अशा सर्व मुलांना अनुरक्षण गृहातील अनुरक्षण सेवा देण्यासाठीची वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करून अशा मुलांना वयाच्या 23 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अनुरक्षण सेवेचा लाभ उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे.
