आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकली, १९ जानेवारीला पुढील सुनावणी

ओबीसी राजकीय आरक्षणा संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. परंतु ही सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली असून १९ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती अजय खांडविलकर यांच्या खंडपीठासमोर एक अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशची एकत्रित होणार होती.

१५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, ओबीसी समाजासाठी आरक्षित असलेल्या जागा निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा सूचित कराव्यात आणि खुल्या प्रवर्गाला उपलब्ध करून द्याव्यात. याविरोधात मध्य प्रदेश सरकारने आवाहन केल्यामुळे ही सुनावणी पार पडली. परंतु यांसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारचा अर्ज आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं वकिल शेखर नाफडे यांनी अर्ज न्यायालयात दाखल केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांसाठी सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा असून १९ जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान, ओबीसांचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. परंतु मध्य प्रदेश सरकारने विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिलासा देणार ठरेल – विजय वडेट्टीवार

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. मला वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी द्यावा,अशी विनंती केलेली आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात संधी आणि वेळ द्यावी, अशी विनंती केलेली आहे. ती विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल आणि पुढील कालावधी नक्कीच ओबीसीच्या आरक्षणासाठी मिळेल. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमचे वकिल बाजू मांडणार आहेत. हा केवळ महाराष्ट्र निवडणुकीच्या संदर्भातील प्रश्न नाही तर अनेक राज्यांतील निवडणुकींचा सुद्धा हा प्रश्न आहे. मला संपूर्णपणे विश्वास आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा आजचा जो निकाल आहे. तो निकाल ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा ठरेल, असं वडेट्टीवार म्हणाले.