रत्नागिरी : मत्स्य व्यवसाय विभागाने मिरकरवाडा मंदरावरील अतिक्रमणाविरोधात काही दिवसांपूर्वी कारवाई केली होती. या कारवाईला आक्षेप घेत पोकोबा यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर न्यायालयात त्यांनी न्याय मागण्याचा ठरवलं आहे.
या दाव्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दि. १८ फेब्रुवारीला होणार आहे.
मिरकरवाडा बंदर परिसरातील ३१९ अनधिकृत बांधकामे मत्स्य व्यवसाय विभागाने अचानक पणे जेसीबीच्या मदतीने जमीनदोस्त केली.
मात्र या कारवाईपूर्वी जी नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यानंतर झालेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे शेडधारक पोकोबा यांनी म्हटले आहे.
अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत आपल्या शेडवर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली होती
मात्र, आपण दिलेल्या पत्राकडे मत्स्य विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे पोकोबा यांनी म्हटले आहे.
त्याचबरोबर नोटीस बजावण्यापासून झालेली अतिक्रमण हटाव मोहिमेपर्यंतची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर न्यायालयाने मत्स्य व्यवसाय विभागाला पर्यायी जागा देण्याची सूचना केली आहे.
आता मत्स्य विभाग कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मात्र याविषयी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स काढल्याने खळबळ उडाली आहे.