रत्नागिरी : अनुसूचित जातीच्या समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या घटनांची पोलिसांकडून अनेकदा नोंद केली जात नाही, त्यामुळे त्या समाजापर्यंत पोहोचत नाहीत, असे सांगत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य (सचिव दर्जा) गोरक्ष लोखंडे यांनी पोलिसांनी ॲट्रॉसिटीच्या केसेस नोंदवून घ्याव्यात, असे आवाहन केले. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या लोखंडे यांचे समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांनी स्वागत केले.
लोखंडे म्हणाले, आयोगाच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रातील विविध भागांतून लोक आपल्या समस्या मांडण्यासाठी आयोगाच्या कार्यालयात येत होते. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार भरती, अनुकंपा, आणि पदोन्नती यासारख्या प्रश्नांसाठी गर्दी होत असे.
या प्रश्नांना मार्गी लावण्यासाठी आयोग जिल्ह्याजिल्ह्यात दौरे करत आहे. भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सव वर्ष साजरे होत असताना, शासनाने १० मार्च २०२५ रोजी जीआर काढून जिल्ह्याच्या एकूण बजेटच्या ०.५ टक्के निधी संविधानाच्या उद्देशिकेच्या जनजागृतीसाठी वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ते पुढे म्हणाले, ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आणि सामान्य कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हायला हवी. पोलिसांनी ॲट्रॉसिटीच्या केसेस नोंदवून शिक्षेचा दर वाढवला पाहिजे.
ॲट्रॉसिटीच्या घटना घडत नाहीत असे नाही, परंतु त्याची नोंद न झाल्याने त्या समोर येत नाहीत. समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी संयुक्तपणे घटनास्थळी भेट देऊन पीडितांना आर्थिक मदत, पुनर्वसन आणि पेन्शन यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
नगरपरिषदांमध्ये दलित वस्त्यांसाठी ५ टक्के निधी राखीव आहे. रमाई घरकुल योजनेसह, ज्या नगरपालिकांमध्ये २५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या सफाई कामगारांना श्रमसाफल्य योजने अंतर्गत घरे देण्याची तरतूद आहे.
आयोग जिल्ह्याजिल्ह्यात भेटी देऊन लाड-पागे समितीच्या शिफारशी, अनुकंपा, पदोन्नती आणि इतर धोरणांच्या अंमलबजावणीची तपासणी करत आहे.
आयोगाला आता वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला असून, त्याला कोर्टाचे अधिकार मिळाले आहेत. आयोगाचे आदेश न पाळल्यास अवमान होऊ शकतो, असेही लोखंडे यांनी स्पष्ट केले.