दाखल्यासाठी जाचक अटींमुळे घरकुल योजना कागदावर राहणार ?
दापोली (प्रतिनिधी) : केंद्र शासनाच्या मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत असलेली जातीची अट खूपच जाचक आहे. यामुळे अनेक निराधार विधवा महिला या योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
कोकणातल्या ग्रामीण भागातील ग्रामीण भागातील सरपंच रवींद्र सातनक यांनी हा सगळा विषय लक्षात आणून देणारे पत्रच शासनाला दिले आहे.
या अन्यायकारक अटीचा विचार करा अन्यथा 26 जानेवारी पासून उपोषणा बसण्याचाही इशारा या पत्राद्वारे देण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील किनारपट्टी व जवळ असलेले गाव पाडले या गावचे सरपंच रवींद्र सातनक यांनी हे पत्र जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच आमदार योगेश कदम यांना दिल आहे.
लवकरच हा सगळा विषय पीएमओ कार्यालयालाही पत्रद्वारे कळवणार आपण कळवणार आहोत, पीएमओ कार्यालयाच्या निदर्शनासही ही बाब आपण आणून देणार असल्याची माहिती सरपंच रवींद्र सातनाक यांनी दिली.
केंद्र शासनाची ही योजना चांगली आहे पण या जाचक अटीमुळे अनेकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे अशी खंत या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी घरकुल योजना आमलात आणली आहे परंतु सदर योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये लाभार्थ्यांचा जातीचा दाखला असणे बंधनकारक असल्याची जाचक अट घालण्यात आलेली आहे.
या पंतप्रधान आवास योजनेतील जातीच्या दाखल्याची अट शिथिल करावी अन्यथा त्यांच्या कुटुंबातील अन्य प्रतिनिधीचा जातीचा दाखला जोडण्याची संमत्ती द्यावी अशी मागणी वजा सूचना या पत्रात करण्यात आली आहे.
सदर योजनेमध्ये ग्रामपंचायतीना दिलेल्या उद्दिष्टांमध्ये सर्वप्रथम विधवा महिला, दिव्यांग व इतर अशा प्रकारचे प्राधान्य दिलेले आहे.
परंतु बहुतांश विधवा महिलांकडे जातीचा दाखला नसल्यामुळे व जातीचा दाखला काढणे कामी लागणारे कागदपत्रे उपलब्ध होत नाही.