नवी दिल्ली:- माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, २००० चे ६६-अ हे कलम रद्द झाले असून त्या अंतर्गत कोणतेही गुन्हे न नोंदवण्याचे निर्देश पोलिस ठाण्यांना द्यावेत, अशी विनंती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०१५ रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्याबाबत कायदा- सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांना जागरूक केले जावे, असेही गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. जर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-अ अंतर्गत एखादा गुन्हा नोंदवण्यात आला असेल, तर अशी सर्व प्रकरणे त्वरित रद्द केली जावीत, अशीही विनंती गृहमंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०१५ रोजी श्रेया सिंघल विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६-अ हे कलम रद्द केले होते. या निकालामुळे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००मधील हे कलम रद्दबातल ठरले आहे त्यामुळे या कलमाअंतर्गत कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
