रत्नागिरी: थकीत मानधन, अपुरे वेतन आणि प्रलंबित मागण्यांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील आशा महिलांचा आक्रोश गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या दारात उसळला.
महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाने प्रशासनाची चांगलीच कोंडी केली.
आरोग्य सेवेचा कणा असलेल्या या महिलांच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने, आता त्यांनी थेट जिल्हा परिषदेवर धडक दिली.
मागील तीन महिन्यांपासून रखडलेले मानधन आणि अपुरे वेतन यांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आशा महिलांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. ए. ए. आठल्ये यांना निवेदन सादर करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“घरखर्च चालवायचा कसा?” असा संतप्त सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारला. डॉ. आठल्ये यांनी नेहमीप्रमाणे थकीत मानधन लवकरच देण्याचे आश्वासन दिले, पण आशा महिलांच्या संयमाचा बांध आता फुटला होता.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सीईओंचा अभाव, ऑनलाईन कामासाठी अपुरे प्रशिक्षण आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत होत असल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले.
पिंपरी चिंचवड येथील बांधकाम कामगार नेते दीपक म्हात्रे यांनी आशा महिलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत, बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीत मदत करण्याचे आवाहन केले.
कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी आशा महिलांच्या मागण्यांना जोरदार पाठिंबा देत, त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याची मागणी केली.
तसेच, गटप्रवर्तक आशा महिलांना दरमहा २६ हजार रुपये आणि गटप्रवर्तकांना ३० हजार रुपये मानधन मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
अपुऱ्या मानधनावर आणि सुविधांविना काम करणाऱ्या आशा महिलांच्या आंदोलनाने प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले असून, त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने विचार न झाल्यास ग्रामीण आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
वेळेत मानधन न मिळाल्यास आणि वेतनातील वाढ न झाल्यास आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आशा महिलांनी दिला आहे.