रत्नागिरी : जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसिलदार यांच्या वाणिज्य, निवासी, औद्योगिक, धार्मिक व शैक्षणिक अकृषिक परवाने व रेखांकन परवानगीच्या अधिकारांमध्ये महत्वाचे बदल करण्यात आले असून जनतेला आता स्थानिक स्तरावरच अकृषिक परवाने मिळतील, असे आदेशच जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन. पाटील यांनी नुकतेच जारी केले आहेत.
जिल्हा मुख्यालयात प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांची वाढती संख्या व त्यामुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी, जनतेचा वेळ आणि पैसा वाचण्यासाठी, त्यानुषंगाने कालबद्ध परवानग्या उपलब्ध करून देण्यासाठी अकृषिक परवानगी (NA) संबंधीच्या अधिकारांचे सुधारित वाटप करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील धार्मिक व शैक्षणिक अकृषिक परवाने, ब वर्ग नगरपालिका क्षेत्रातील निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक अकृषिक परवानगी, रेखांकन परवानगीचे अधिकार अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे क वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र व संबंधित उपविभागातील वर्ग 1 च्या गावांची निवासी, वाणिज्य अकृषिक परवाने, क वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र व संबंधित उपविभागातील वर्ग 1 व वर्ग 2 च्या गावांची औद्योगिक अकृषिक परवाने आणि रेखांकन संबंधीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. वर्ग 2 च्या गावातील निवासी व वाणिज्य अकृषिक परवान्याचे अधिकार तहसिलदार यांना दिले आहेत.
याशिवाय नगरपालिका/नगरपंचायत हद्दीतील व अ वर्ग गावांतील जमिनीचे व्यवस्थापन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले असून उर्वरित ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. ही प्रकरणे हाताळताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्ययावत तंत्रज्ञान, एक खिडकी प्रणाली, बार कोडिंग, डॅश बोर्ड इत्यादींचा वापर करावा, असेही जिल्हाधिकारी डॉ.पाटील यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशित केले आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन. पाटील यांनी घेतलेल्या या लोकाभिमुख, लोकोपयोगी निर्णयामुळे जनतेला आता त्यांच्या जमिनींच्या अकृषिक परवान्यांसाठी जिल्हा मुख्यालयात येण्याची गरज राहणार नाही. त्यांना स्थानिक स्तरावरच अकृषिक परवाने मिळू शकतील, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा याची निश्चितच मोठी बचत होणार आहे.
Leave a Reply