रत्नागिरी : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (नालसा) तसेच मध्यस्थी व समेट समिती (एमसीपीसी) चे अध्यक्ष न्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ या ९० दिवसांच्या विशेष मोहिमेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ही अखिल भारतीय मध्यस्थी मोहीम १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राबवली जाणार आहे. तालुका न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत प्रलंबित असलेल्या पात्र प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि वाद मिटविण्याच्या लोकाभिमुख पद्धतीद्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यात मध्यस्थी पोहोचवणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. या विशेष मोहिमेचा लाभ घेऊन नागरिकांनी आपले न्यायालयातील प्रलंबित वाद मिटवावेत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनिल गोसावी यांनी केले आहे.
मध्यस्थीसाठी पात्र प्रकरणांमध्ये वैवाहिक वाद, अपघात दावे, घरगुती हिंसाचार, चेक बाउन्स, व्यावसायिक वाद, सेवा प्रकरणे, फौजदारी तोडगा प्रकरणे, ग्राहक वाद, कर्ज वसुली, विभाजन, बेदखल, जमीन अधिग्रहण आणि इतर पात्र दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे. १ जुलै ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत पात्र प्रकरणांची यादी ‘विशेष मध्यस्थी मोहिमेकडे पाठवण्यासाठी’ या शीर्षकाखाली तयार केली जाईल. ज्या प्रकरणांमध्ये तोडगा काढण्याची शक्यता आहे, अशी सर्व प्रकरणे मध्यस्थीकडे पाठवली जातील.
प्रकरणांची ओळ-ख आणि पक्षकारांना माहिती देण्याची प्रक्रिया १ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान सुरू राहील. मध्यस्थीमार्फत निकाली काढलेल्या प्रकरणांचा डेटा ४, ११, १८, २५ ऑगस्ट आणि १, ८, १५, २२ सप्टेंबर २०२५ या तारखांना प्रसारित केला जाईल. मध्यस्थीकडे पाठवलेल्या आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांचा एकूण डेटा ६ ऑक्टोबरपर्यंत एमसीपीसीकडे सादर केला जाईल.
या मोहिमेत सर्व विद्यमान मध्यस्थांचा समावेश आहे, ज्यात अलीकडेच ४० तासांचे मध्यस्थी प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थही सहभागी आहेत. पक्षकारांच्या सोयीनुसार आठवड्याच्या सातही दिवस मध्यस्थी प्रक्रिया राबवली जाईल. मोहिमेचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी मध्यस्थी ही पूर्णपणे ऑफलाइन, पूर्णपणे ऑनलाइन किंवा हायब्रिड पद्धतीने केली जाईल. तालुका आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थीची सुविधा देईल. संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या मध्यस्थी देखरेख समिती या मोहिमेचे निरीक्षण करेल. आवश्यकतेनुसार सल्लागार किंवा विषय तज्ञांची मदत घेतली जाईल. निवडक राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठांच्या (एनएलयू) सहकार्याने भोपाळच्या एनजीएने मोहिमेच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास प्रस्तावित केला आहे.