आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांचे निलंबन मागे घेण्याचे संकेत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभागृहात ग्वाही

मुंबई: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव आणि २०११ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले आहे.

नेमके प्रकरण काय?
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषण पातळीबाबत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठकांचे आयोजन केले होते.

मात्र, या बैठकांना एमपीसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने अनुपस्थित राहत असल्याचा मुद्दा पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत मांडला.

मंत्री महोदयांच्या आदेशानंतरही एम. देवेंद्र सिंग ‘ब्रीफिंग’साठी हजर न राहिल्याने, तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने सिंग आणि सहसंचालक सतीश पडवळ यांच्यावर कारवाई केली होती.

चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली बाजू
या प्रकरणात आता एक नवीन वळण आले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत एम. देवेंद्र सिंग यांची बाजू मांडली.

सिंग यांनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत पुरावे सादर केले असून आपली दिलगिरी व्यक्त केली आहे, अशी माहिती पाटील यांनी सभागृहाला दिली.

सिंग यांची प्रशासकीय कारकीर्द आणि त्यांचे शिक्षण पाहता, त्यांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले.

एम. देवेंद्र सिंग यांचा अल्पपरिचय
एम. देवेंद्र सिंग हे २०११ च्या महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी जवाहरलाल नेहरू तांत्रिक विद्यापीठ, हैदराबाद येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बी.टेक. पूर्ण केले आहे.

त्यानंतर त्यांनी आयआयटी रुरकी येथून एमबीए आणि इग्नू, नवी दिल्ली येथून सार्वजनिक धोरणात (Public Policy) एम.ए. पदवी संपादन केली आहे. इंग्रजी, हिंदी, मराठी आणि तेलगू अशा चार भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व असून पर्यावरण प्रशासनात त्यांचा मोठा अनुभव आहे.

अध्यक्षांचे निर्देश आणि मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी हे निलंबन मागे घेण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, “या संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल,” असे स्पष्ट केले. त्यामुळे एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईला आता ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.

प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा
एका आयएएस अधिकाऱ्याचे निलंबन विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशावरून होणे आणि त्यानंतर मंत्र्यांनीच त्यांची बाजू सावरून धरणे, याकडे प्रशासकीय वर्तुळात मोठ्या कुतूहलाने पाहिले जात आहे.

एम. देवेंद्र सिंग यांनी सादर केलेले पुरावे आणि व्यक्त केलेली दिलगिरी यामुळे आता हे प्रकरण शांत होण्याची चिन्हे आहेत.