लैंगिक शिक्षण औपचारिकपणे शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पुरुषांप्रमाणेच महिलांसाठीही विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती.मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ मध्ये सुधारणा आणेल आणि परिणामी विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा, १९५५ सारख्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल.
ही मंजुरी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्राच्या टास्क फोर्सने डिसेंबर २०२० मध्ये नीति आयोगाला सादर केलेल्या शिफारशींवर आधारित आहे. या आयोगाची स्थापना मातृत्वाच्या वयाशी संबंधित बाबी, माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या अत्यावश्यकता, पोषण सुधारणा पातळी आणि संबंधित समस्या या विषयांच्या अभ्यासासाठी करण्यात आली होती. यासंदर्भात इंडियन एक्सप्रेसने सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना जेटली म्हणाले, “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की या शिफारशीमागील आमचा तर्क लोकसंख्या नियंत्रणाचा कधीच नव्हता. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेद्वारे जारी केलेल्या अलीकडील डेटाने आधीच दर्शविले आहे की एकूण प्रजनन दर कमी होत आहे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. त्यामागील कल्पना (शिफारशी) महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहेत.”
या समितीने पुढे शिफारस केली आहे की लैंगिक शिक्षण औपचारिकपणे शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावे. पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूटमध्ये महिलांना प्रशिक्षण, कौशल्य आणि व्यवसाय प्रशिक्षण आणि उपजीविका वाढवण्याची शिफारस देखील केली गेली आहे जेणेकरून विवाहयोग्य वय वाढवता येईल.”जर मुलींना आपण आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असल्याचे दाखवू शकले तर पालक त्यांचे लवकर लग्न करण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील,” सूत्रांनी सांगितले.