मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीच्या मुद्द्यावरून रान उठवल्यानंतर महाविकासआघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पीक हातात येईपर्यंत पुढील तीन महिने शेतकऱ्यांची वीज तोडणी (Electricity Connection) तात्पुरती थांबवण्यात येईल, अशी घोषणा उर्जामंत्री नितीन राऊत () यांनी विधासभेत केली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्याचवेळी उर्जामंत्री राऊत यांनी इतर ग्राहकांना वीजबिलांची थकबाकी वेळेत भरण्याची विनंती केली आहे. आम्हाला पॉवरलूम आणि विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज अनुदान द्यावे लागते. महावितरणची ही आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन ग्राहकांनी थकीब बिले वेळेवर भरावीत, असे आवाहन नितीन राऊत यांनी केले. (Maha Vikas Aghadi government decision to stop cutting)
तत्पूर्वी सभागृहात विरोधकांनी सकाळपासून शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीचा मुद्दा लावून धरला होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही वीज तोडणीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक पवित्रा घेतला. सभागृहात आज दोन्हीकडच्या आमदारांनी सावकारी-सुलतानी पद्धतीने शेतकऱ्यांची वीज कापण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या अधिवेशनात मे महिन्यापर्यंत शेतकऱ्यांची वीज कापणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. मग अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता का होत नाही? काल सरकारने सभागृहात वीज तोडणीसंदर्भात चर्चा घेण्याचे मान्य केले. मात्र, आज कामकाज सुरु झाल्यानंतर वेगळ्याच मुद्द्यावर चर्चेला सुरुवात केली. त्यामुळे राज्य सरकारला शेतकऱ्यांविषयी कुठलीही संवेदना राहिलेली नाही, हे स्पष्ट होत आहे. सरकारने वीज तोडणी तातडीने थांबवावी. अन्यथा आम्ही हा विषय सभागृहात लावून धरू, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. मात्र, आता सरकारने वीजतोडणी तात्पुरती थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याने हा वाद तुर्तास शमणार आहे.