बुधवार, १८ नोव्हेंबर २०२६ f ◎ 𝕏 ▶

जिल्ह्यातील अकृषिक परवाने देण्यासंबंधीचे जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील यांनी सुधारित अधिकार केले जाहीर.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसिलदार यांच्या वाणिज्य, निवासी, औद्योगिक, धार्मिक व शैक्षणिक अकृषिक परवाने व रेखांकन परवानगीच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील अकृषिक परवाने देण्यासंबंधीचे जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील यांनी सुधारित अधिकार केले जाहीर.

रत्नागिरी, दि. 15 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसिलदार यांच्या वाणिज्य, निवासी, औद्योगिक, धार्मिक व शैक्षणिक अकृषिक परवाने व रेखांकन परवानगीच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आले असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन. पाटील यांनी आज जारी केले आहेत.

जिल्हा मुख्यालयात प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांची वाढती संख्या व त्यामुळे होणार विलंब टाळण्यासाठी कालबद्ध परवानग्या उपलब्ध करून देण्यासाठी अकृषिक परवानगी संबंधीच्या अधिकारांचे सुधारित वाटप करण्यात आले आहे.

यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, सीआरझेड बाधित क्षेत्र, पर्यावरण अधिसूचनेमुळे बाधित होणारे क्षेत्र किंवा असे तत्सम क्षेत्र ज्याचे आकारमान ५०.००० चौ. सेंमी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल अशा क्षेत्राचे रेखांकन संबंधीचे अधिकार आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील धार्मिक व शैक्षणिक अकृषिक परवाने, ब वर्ग नगरपालिका क्षेत्रातील निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक अकृषिक परवानगी, रेखांकन परवानगीचे अधिकार अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे क वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र व संबंधित उपविभागातील वर्ग 1 च्या गावांची निवासी, वाणिज्य अकृषिक परवाने, क वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र व संबंधित उपविभागातील वर्ग 1 व वर्ग 2 च्या गावांची औद्योगिक अकृषिक परवाने आणि रेखांकन संबंधीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

वर्ग 2 च्या गावातील निवासी व वाणिज्य अकृषिक परवान्याचे अधिकार तहसिलदार यांना दिले आहेत.

याशिवाय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नगरपालिका/नगरपंचायत हद्दीतील व अ वर्ग गावांतील जमिनीचे व्यवस्थापन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले असून उर्वरित ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत.

ही प्रकरणे हाताळताना संबंधित अधिकाऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञान, एक खिडकी प्रणाली, बार कोडिंग, डॅश बोर्ड इत्यादींचा वापर अनिवार्य असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.पाटील यांनी या आदेशात नमूद केले आहे.

District Collector Dr. BN Patil has issued revised powers regarding issuance of non-agricultural licenses in the district.

माय कोकण प्रतिनिधी

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *