खेड : तालुक्यातील फुरूस ग्रामपंचायतीच्या सरपंच रुकीया लियाकत सनगे यांना गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमिततेच्या आरोपांखाली त्यांच्या सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ३९(१) अंतर्गत ३० मे २०२५ रोजी हा आदेश जारी केला.
या कारवाईमुळे ग्रामीण प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
तक्रार आणि चौकशीचा प्रारंभ
फुरूस येथील रहिवासी गुलजार शरीफ परकार आणि अताउल्ला कमरूद्दीन तीसेकर यांनी सरपंच आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. अताउल्ला कमरूद्दीन तीसेकर यांनी सलग २ वर्ष या विषयाचा पाठपुरावा केला होता.
त्यांच्या तक्रारीत ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप होता. या तक्रारीच्या आधारे खेड पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी केली. त्यांनी आपला तपास अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात अनेक गंभीर अनियमितता उघड झाल्या, ज्यामुळे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.
प्रमुख अनियमिततेची प्रकरणे
चौकशीत उघड झालेल्या अनियमिततांमध्ये खालील प्रमुख बाबींचा समावेश आहे:
- २०२१-२२ मधील १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत काम:
मौजे फुरूस पोयनार रोड ते नवाघर संरक्षण भिंत बांधकामाच्या कामात गंभीर त्रुटी आढळल्या. या कामासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे राबवली गेली नाही. विशेष म्हणजे, निविदा मंजूर होण्यापूर्वीच कामाला सुरुवात झाली होती. याशिवाय, ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर केवळ प्रसिद्धी करण्यात आली, परंतु ही प्रक्रिया महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील नियम ५६ चा स्पष्ट भंग ठरली. - २०२२-२३ मधील १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत काम:
दापोली रोड ते फुरूस दर्गापर्यंत संरक्षण भिंत बांधकामाच्या कामात आर्थिक अनियमितता आढळली. या कामासाठी मंजूर आराखड्यापेक्षा ५,६४०/- रुपये जास्त खर्च करण्यात आले. कार्यारंभ आदेशात २६ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मासिक सभेत निविदा प्रक्रियेस मंजुरी मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, त्या सभेच्या इतिवृत्तात असा कोणताही ठराव आढळला नाही. गट विकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही रक्कम अदा न करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही, ३० मार्च २०२३ रोजी मक्तेदार नवनाथ मजूर सहकारी संस्था मुरडे यांना १,२३,१४०/- रुपये अदा करण्यात आले, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. - २०२२-२३ मधील जिल्हा वार्षिक जनसुविधा अंतर्गत काम:
फुरूस भुलेश्वर स्टॉप ते हलिमा परकर आणि फुरूस मोहल्ला घर ते एफ. टी. सर घरापर्यंत रस्ता बांधकामातही प्रशासकीय त्रुटी आढळल्या. या कामांसाठी करारनाम्यात वापरलेला मुद्रांक ०४ ऑगस्ट २०२३ रोजी खरेदी केला गेला होता, परंतु करारनामा २५ जुलै २०२३ रोजी केल्याचे दिसते. याचा अर्थ, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच काम सुरू झाले होते, जे नियमांचे उल्लंघन आहे.
कारवाई आणि परिणाम
या सर्व अनियमिततांमध्ये सरपंच रुकीया लियाकत सनगे आणि ग्रामसेवक यांचा थेट सहभाग असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. कोकण विभागीय आयुक्तांनी ३० मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सनगे यांना सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य या दोन्ही पदांवरून तात्काळ हटवण्यात आले.
याशिवाय, ग्रामसेवक यांच्यावरही प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्याची शिफारस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना करण्यात आली आहे.
ग्रामीण प्रशासनावर परिणाम
ही कारवाई ग्रामीण भागातील स्थानिक प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
फुरूस ग्रामपंचायतीच्या या प्रकरणाने स्थानिक पातळीवरील आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय प्रक्रियांवर अधिक काटेकोर लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
यामुळे अन्य ग्रामपंचायतींनाही नियमांचे पालन करण्यासाठी सतर्क राहण्याचा संदेश मिळाला आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले असून, भविष्यात अशा अनियमिततांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणात तत्परतेने केलेल्या कारवाईमुळे प्रशासनावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply